भारतातील आरक्षणाचे राजकारण : मंडल आयोग आणि त्यानंतरचे परिणाम

(Reservation Politics in India: Mandal Commission and Aftermath)

प्रस्तावना

भारतातील आरक्षण व्यवस्थेच्या इतिहासात मंडल आयोग (Mandal Commission) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या आयोगामुळे इतर मागासवर्गीय (Other Backward Classes - OBC) समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणाची घटनात्मक मान्यता आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळाला. मंडल आयोगाच्या शिफारसींनी भारतीय राजकारण, समाजव्यवस्था आणि प्रशासनावर दूरगामी परिणाम घडवून आणले. आजही आरक्षणाच्या राजकारणात मंडल आयोगाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

१. मंडल आयोगाची पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यानंतर अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना संविधानाद्वारे आरक्षण देण्यात आले. परंतु इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजालाही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्यामुळे विशेष सवलतींची गरज असल्याची मागणी सातत्याने होत होती.

पार्श्वभूमीतील प्रमुख कारणे

• भारतीय समाजातील जातीय विषमता.

• शिक्षणामध्ये मागासवर्गीयांचे कमी प्रमाण.

• सरकारी सेवांमध्ये OBC चे अत्यल्प प्रतिनिधित्व.

• सामाजिक आणि आर्थिक असमानता.

• कलम ३४० अंतर्गत मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची घटनात्मक तरतूद.

• काका कालेलकर आयोग (१९५३) यांच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे.

२. मंडल आयोगाची स्थापना

१ जानेवारी १९७९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्ष सरकारने द्वितीय मागासवर्ग आयोग (Second Backward Classes Commission) स्थापन केला.

अध्यक्ष

• बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (B. P. Mandal)

यांच्या नावावरून आयोगाला मंडल आयोग असे संबोधले जाते.

३. आयोगाची उद्दिष्टे

मंडल आयोगाची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती—

• सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांची ओळख पटविणे.

• त्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करणे.

• सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्वाचे मूल्यांकन करणे.

• मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी उपाय सुचविणे.

• आरक्षणासह इतर कल्याणकारी धोरणांची शिफारस करणे.

४. मंडल आयोगाची कार्यपद्धती

आयोगाने देशभर व्यापक सर्वेक्षण केले.

आयोगाने वापरलेले निकष

मागासलेपणा ठरविण्यासाठी आयोगाने ११ निर्देशक (Indicators) वापरले.

हे निर्देशक तीन गटांमध्ये विभागले गेले—

अ) सामाजिक निकष

• जातीची सामाजिक प्रतिष्ठा.

• बालविवाहाचे प्रमाण.

• महिलांचे कमी शैक्षणिक प्रमाण.

• सामाजिक भेदभाव.

ब) शैक्षणिक निकष

• शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण.

• साक्षरतेचे कमी प्रमाण.

• उच्च शिक्षणातील कमी सहभाग.

क) आर्थिक निकष

• उत्पन्नाचे कमी प्रमाण.

• कच्ची घरे.

• भूमिहीनता.

• कर्जबाजारीपणा.

• मूलभूत सुविधांचा अभाव.

५. मंडल आयोगाचे निष्कर्ष

आयोगाने १९८० मध्ये अहवाल सादर केला.

प्रमुख निष्कर्ष

• भारतातील सुमारे ५२% लोकसंख्या OBC वर्गातील आहे.

• सरकारी सेवांमध्ये OBC चे प्रतिनिधित्व अत्यल्प आहे.

• शिक्षणात मागासवर्गीयांची स्थिती अत्यंत कमकुवत आहे.

• सामाजिक भेदभावामुळे विकासात अडथळे निर्माण झाले आहेत.

६. मंडल आयोगाच्या प्रमुख शिफारसी

१) OBC साठी २७% आरक्षण

केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये OBC साठी २७% आरक्षण देण्याची शिफारस.

२) एकूण आरक्षण

SC – १५%

ST – ७.५%

OBC – २७%

एकूण – ४९.५%

३) वयोमर्यादा आणि पात्रतेमध्ये सवलती

• वयोमर्यादेत सवलत

• परीक्षा शुल्कात सवलत

• पात्रता गुणांमध्ये सवलत

४) शैक्षणिक सुविधा

• शिष्यवृत्ती

• वसतिगृहे

• प्रशिक्षण केंद्रे

• व्यावसायिक शिक्षणासाठी विशेष सुविधा

५) आर्थिक विकास

• स्वयंरोजगार योजना

• बँक कर्ज

• कौशल्य विकास

• आर्थिक सहाय्य

६) स्वतंत्र आयोग

मागासवर्गीयांच्या हितांचे संरक्षण करणारा कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करण्याची शिफारस.

७. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी

१९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह (V. P. Singh) यांनी मंडल आयोगाच्या २७% OBC आरक्षणाची अंमलबजावणी जाहीर केली.

परिणाम

• देशभर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन.

• अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शने.

• विद्यार्थ्यांचा विरोध.

• काही विद्यार्थ्यांनी आत्मदहनाचे प्रयत्न केले.

• सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापले.

८. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय (इंद्रा साहनी प्रकरण, १९९२)

Indra Sawhney vs Union of India (१९९२) हा आरक्षणाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे.

न्यायालयाचे प्रमुख निर्णय

• OBC आरक्षण वैध.

• Creamy Layer संकल्पना लागू.

• एकूण आरक्षणाची मर्यादा साधारणतः ५०%.

• पदोन्नतीमध्ये OBC आरक्षण नाही.

• मागासलेपणा केवळ आर्थिक निकषावर ठरविता येणार नाही.

९. क्रीमी लेयर (Creamy Layer)

संकल्पना

OBC मधील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या प्रगत घटकांना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये.

उद्दिष्ट

• खऱ्या अर्थाने गरजू मागासवर्गीयांपर्यंत आरक्षण पोहोचविणे.

• आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या कुटुंबांपुरता मर्यादित राहू नये.

१०. मंडल आयोगानंतरचे राजकीय परिणाम

१) OBC राजकारणाचा उदय

मंडल आयोगानंतर OBC समाजाचे राजकीय महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले.

२) प्रादेशिक पक्षांची वाढ

अनेक राज्यांमध्ये OBC नेतृत्व असलेले पक्ष प्रभावी झाले.

उदाहरणार्थ—

• समाजवादी पक्ष

• राष्ट्रीय जनता दल

• जनता दल (विविध गट)

३) जातीय राजकारणाला चालना

निवडणुकांमध्ये जातीय समीकरणांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले.

४) सामाजिक न्यायाचे राजकारण

"सामाजिक न्याय" हा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा बनला.

५) नव्या आरक्षणाच्या मागण्या

मंडल आयोगानंतर अनेक समाजघटकांनी आरक्षणाची मागणी केली.

उदा.

• मराठा

• जाट

• पटीदार

• गुर्जर

• कापू

११. मंडल आयोगानंतरचे सामाजिक परिणाम

सकारात्मक परिणाम

• OBC समाजाचे प्रतिनिधित्व वाढले.

• उच्च शिक्षणात प्रवेश वाढला.

• सरकारी सेवांमध्ये संधी उपलब्ध झाल्या.

• सामाजिक आत्मविश्वास वाढला.

• नेतृत्व विकसित झाले.

• सामाजिक समावेशनाला चालना मिळाली.

नकारात्मक परिणाम

• जातीय ध्रुवीकरण वाढले.

• आरक्षणावर राजकीय स्पर्धा वाढली.

• गुणवत्तेवर (Merit) परिणाम होतो, अशी टीका.

• नवीन आरक्षण चळवळी उदयास आल्या.

• सामाजिक तणाव काही प्रमाणात वाढला.

१२. मंडल आयोगानंतरच्या घटनादुरुस्त्या

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर अनेक घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या.

१३. मंडल आयोगाचे महत्त्व

• OBC समाजाला घटनात्मक संरक्षण.

• सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचा विस्तार.

• प्रशासनात विविधता वाढली.

• लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक झाले.

• मागासवर्गीयांच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळाली.

• भारतीय राजकारणात सामाजिक न्याय हा केंद्रस्थानी विषय बनला.

१४. मंडल आयोगावरील प्रमुख टीका

• जात हा प्रमुख निकष मानल्याबद्दल टीका.

• आर्थिक निकषाला कमी महत्त्व दिले.

• जातीय राजकारण वाढल्याचा आरोप.

• गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची चर्चा.

• OBC यादीतील विषमता आणि लाभांचे असमान वितरण.

१५. मंडल आयोगानंतरची वर्तमान परिस्थिती

आज भारतात आरक्षणाची रचना पुढीलप्रमाणे आहे (केंद्र सरकारच्या सेवांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू असलेल्या सामान्य व्यवस्थेनुसार):

टीप: EWS आरक्षण २०१९ मधील १०३ व्या घटनादुरुस्तीने लागू करण्यात आले असून, ते SC, ST आणि OBC आरक्षणापासून स्वतंत्र आहे.

• मंडल आयोगाची स्थापना – १९७९

• अध्यक्ष – बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल

• अहवाल – १९८०

• OBC लोकसंख्या (आयोगाचा अंदाज) – ५२%

• OBC आरक्षणाची शिफारस – २७%

• अंमलबजावणी – १९९० (पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह)

• सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – इंद्रा साहनी प्रकरण (१९९२)

• Creamy Layer संकल्पना – OBC साठी लागू

• सामान्य परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा – ५०% (न्यायालयाने मांडलेले तत्त्व)

मंडल आयोग हा भारतीय आरक्षण व्यवस्थेच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक आणि परिवर्तनकारी टप्पा आहे. या आयोगामुळे इतर मागासवर्गीयांना शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग खुला झाला. त्याचबरोबर भारतीय राजकारणात सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि समावेशक विकास या संकल्पनांना अधिक बळ मिळाले. दुसरीकडे, जातीय ध्रुवीकरण, गुणवत्तेबाबतची चर्चा आणि नव्या आरक्षणाच्या मागण्या यांसारखी आव्हानेही निर्माण झाली. त्यामुळे मंडल आयोगाचा वारसा हा भारतीय लोकशाहीतील सामाजिक न्याय आणि राजकीय परिवर्तनाचा महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ मानला जातो.