समकालीन जागतिक राजकारणाच्या संदर्भात New International Economic Order (NIEO) – नवी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हा विषय विकसनशील देशांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, न्याय्य व्यापार आणि जागतिक आर्थिक समानतेसाठीच्या संघर्षाशी निगडित आहे. 

१) New International Economic Order (NIEO) : अर्थ व संकल्पना

New International Economic Order (NIEO) म्हणजे 1970 च्या दशकात विकसनशील (तृतीय जगातील) देशांनी मांडलेली अशी मागणी की, विद्यमान आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अन्यायकारक असून ती विकसित देशांच्या हितासाठी कार्य करते; त्यामुळे ती बदलून अधिक न्याय्य, समताधिष्ठित आणि विकासाभिमुख व्यवस्था निर्माण करावी.

NIEO चा उद्देश –

• उत्तर (Developed) आणि दक्षिण (Developing) देशांमधील दरी कमी करणे

• संसाधनांचे न्याय्य वितरण

• व्यापारातील शोषण थांबवणे

• आर्थिक सार्वभौमत्व प्रस्थापित करणे

२) ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

(अ) वसाहतवाद व शोषण

आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिका येथील देश दीर्घकाळ वसाहतवादी शासनाखाली होते. त्यांनी कच्चा माल पुरविला आणि विकसित देशांनी त्यातून संपत्ती निर्माण केली.

(ब) ब्रेटन वूड्स व्यवस्था (1944)

दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या:

• International Monetary Fund

• World Bank

या संस्थांवर विकसित देशांचे वर्चस्व होते. विकसनशील देशांच्या मते, या संस्था कर्जाच्या अटींमुळे त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य मर्यादित करतात.

(क) अलिप्ततावादी चळवळ (NAM)

• Non-Aligned Movement

या चळवळीतील देशांनी आर्थिक असमानतेचा प्रश्न मांडला.

(ड) 1974 मधील UN ठराव

• United Nations General Assembly
  यांनी 1974 मध्ये NIEO संदर्भातील जाहीरनामा मंजूर केला.

३) NIEO ची मुख्य उद्दिष्टे

(१) आर्थिक सार्वभौमत्व (Economic Sovereignty)

प्रत्येक देशाला आपल्या नैसर्गिक संसाधनांवर पूर्ण नियंत्रण असावे.

(२) न्याय्य व्यापार व्यवस्था (Fair Trade System)

कच्च्या मालाला योग्य किंमत मिळावी. विकसित देशांनी आयात शुल्क कमी करावे.

(३) तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer)

विकसित देशांनी आधुनिक तंत्रज्ञान विकसनशील देशांना उपलब्ध करून द्यावे.

(४) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर नियंत्रण

• World Trade Organization
  सारख्या संस्थांमार्फत व्यापार नियम ठरवले जातात; परंतु विकसनशील देशांच्या मते नियम असमतोल आहेत.

(५) कर्ज सवलती व पुनर्रचना

IMF आणि World Bank कर्जाच्या अटी शिथिल कराव्यात.

४) NIEO चे प्रमुख घटक (Key Components)

(अ) आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुधारणा

• प्राथमिक वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार

• निर्यातीत विविधता

(ब) आर्थिक मदत वाढवणे

विकसित देशांनी GDP चा किमान 0.7% हिस्सा विकास सहाय्यासाठी द्यावा.

(क) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली सुधारणा

IMF व World Bank मधील मतदान शक्ती विकसनशील देशांना अधिक द्यावी.

(ड) संसाधनांवर राष्ट्रीय नियंत्रण

तेल उत्पादक देशांनी OPEC मार्फत तेलाच्या किंमती वाढवून आर्थिक शक्ती दाखवली.

५) NIEO आणि Dependency Theory

Dependency Theory नुसार विकसनशील देशांचा विकास विकसित देशांवर अवलंबून असल्याने असमानता कायम राहते. NIEO ही या अवलंबित्वातून मुक्त होण्याची राजकीय मागणी होती.

६) NIEO चे समकालीन महत्त्व

आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात:

• WTO चे नियम

• मुक्त व्यापार करार

• डिजिटल अर्थव्यवस्था

• हवामान बदल निधी

या सर्व क्षेत्रांत दक्षिण देश अजूनही न्याय्य प्रतिनिधित्वाची मागणी करतात.

BRICS, G-77 सारख्या मंचांद्वारे नवीन आर्थिक सहकार्य उभे राहत आहे.

७) NIEO ची मर्यादा व अपयश

1. विकसित देशांचा विरोध

2. शीतयुद्ध राजकारण

3. विकसनशील देशांतील अंतर्गत राजकीय अस्थिरता

4. कर्ज संकट (1980s)

यामुळे NIEO पूर्णपणे अंमलात आली नाही.

८) टीका (Criticism)

(अ) विकसित देशांची टीका

ते म्हणतात की मुक्त बाजारपेठच विकासासाठी योग्य आहे.

(ब) उदारमतवादी दृष्टिकोन

आर्थिक सुधारणा व मुक्त व्यापार यांमुळे विकास शक्य आहे.

(क) मार्क्सवादी दृष्टिकोन

NIEO पुरेशी क्रांतिकारक नाही; संपूर्ण भांडवलशाही व्यवस्था बदलावी लागेल.

New International Economic Order ही केवळ आर्थिक संकल्पना नसून ती एक राजकीय-आर्थिक चळवळ आहे. तिचा उद्देश जागतिक पातळीवरील आर्थिक असमानता कमी करून अधिक न्याय्य आणि समताधिष्ठित व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.

समकालीन जागतिक राजकारणात WTO सुधारणा, हवामान वित्त (Climate Finance), जागतिक दक्षिणचे नेतृत्व, BRICS बँक यांसारख्या घडामोडींमध्ये NIEO चा आत्मा दिसून येतो.