भारतीय राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप :

             भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी आणि विस्तृत लिखित राज्यघटना आहे. ती केवळ कायदे आणि तांत्रिक नियमांचे संकलन नाही, तर ती भारताच्या ऐतिहासिक संघर्ष, सामाजिक मूल्ये आणि लोकशाही संकल्पनेचे प्रतीक आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी ही राज्यघटना अंमलात आली आणि त्याच क्षणी भारत एका स्वतंत्र, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्यात रूपांतरित झाला.

राज्यघटनेची उद्देशिका ही तिचा आत्मा समजली जाते. याच उद्देशिकेत भारतीय राष्ट्राचे स्वरूप "सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य" असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ही पाच तत्त्वे म्हणजे भारतीय राज्यव्यवस्थेची मूलभूत अधिष्ठाने आहेत, जी प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनावर थेट परिणाम घडवतात. ही तत्त्वे सामाजिक न्याय, समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता यांच्यावर आधारित आहेत.

भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप समजून घेतल्यास आपण भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेचा मूलभूत ढाचा समजू शकतो. म्हणूनच या पाच तत्त्वांवर आधारित स्पष्टीकरण आवश्यक ठरते, जे आपल्याला भारतीय लोकशाही आणि शासनपद्धतीचे खरे स्वरूप उलगडून दाखवते.

1. सार्वभौम (Sovereign) 

भारतीय राज्यघटनेत "सार्वभौम" हा शब्द उद्देशिकेत वापरलेला आहे आणि तो भारताच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे प्रतीक आहे. ‘सार्वभौमत्व’ म्हणजे देशाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये कोणत्याही परकीय शक्तीचा हस्तक्षेप न होणे. भारताचे सार्वभौमत्व याचा अर्थ असा की भारत आपले सर्व अंतर्गत आणि बाह्य निर्णय कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय, स्वतंत्रपणे घेऊ शकतो.

भारत १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश सत्तेपासून स्वतंत्र झाला, परंतु प्रत्यक्षात पूर्ण सार्वभौमत्व २६ जानेवारी १९५० रोजी प्राप्त झाले, जेव्हा भारताने स्वतःची राज्यघटना स्वीकारली. तेव्हापासून भारत एक स्वतःच्या कायद्याने चालणारे राष्ट्र बनले. सार्वभौमत्व हे दोन प्रकारचे असते – आंतरिक आणि बाह्य.

🔹 आंतरिक सार्वभौमत्व:

या अंतर्गत, भारत आपली शासनपद्धती, कायदे, न्यायव्यवस्था, कर व्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, निवडणूक प्रणाली इत्यादी सर्व गोष्टी स्वतः ठरवतो. कोणत्याही बाह्य शक्तीचा हस्तक्षेप न करता भारताच्या संसदेला आणि राज्यघटनेला सर्वोच्चता प्राप्त आहे. न्यायालये, कार्यकारी संस्था आणि लोकशाही प्रक्रिया स्वतंत्रपणे काम करतात.

🔹 बाह्य सार्वभौमत्व:

बाह्य सार्वभौमत्व म्हणजे भारत कोणत्याही परकीय राष्ट्राचे अधीन नाही. भारताची परराष्ट्र धोरणे, संरक्षण विषयक निर्णय, आंतरराष्ट्रीय करार हे सर्व भारत स्वतःच निश्चित करतो. भारताचे अमेरिकेसारख्या महासत्तांशी संबंध असले तरी ते समानतेच्या आधारावर आहेत. उदाहरणार्थ, भारत अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सदस्य आहे – संयुक्त राष्ट्रसंघ (UNO), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), विश्व व्यापार संघटना (WTO) – पण कोणतीही संस्था भारतावर बंधनकारक आदेश लावू शकत नाही, जोपर्यंत भारत त्याला मान्यता देत नाही.

🔹 सार्वभौमत्व आणि लोकशाही:

भारताचे सार्वभौमत्व हे लोकशाही प्रक्रियेतून साकारले जाते. जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मतदानाचा अधिकार हा नागरिकाच्या सार्वभौम अधिकाराचा भाग आहे.

🔹 समकालीन उदाहरण:

भारताने विविध वेळा आपले सार्वभौमत्व सिद्ध केले आहे. उदाहरणार्थ, १९७४ मध्ये भारताने पोखरण येथे अणुचाचणी केली, तेव्हा अनेक पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी विरोध केला होता, पण भारताने आपले स्वातंत्र्य वापरून निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे, भारताचे ‘नॉन-अलाइन्ड मूव्हमेंट’मधील (NAM) स्थान हेही त्याच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे प्रतीक आहे.

           "सार्वभौम" हे तत्त्व भारताच्या अस्तित्वाचे मूलभूत अंग आहे. यामुळेच भारत आपल्या सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेवर स्वतःची पकड ठेवून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून टिकून आहे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाला झुकून न जाता, आपल्या नागरिकांच्या हितासाठी निर्णय घेण्याची ही ताकदच ‘सार्वभौम भारत’ दर्शवतो.

2. लोकशाही (Democratic) 

भारतीय राज्यघटनेत "लोकशाही" हे तत्त्व अत्यंत महत्त्वाचे मानले गेले आहे. उद्देशिकेत "We, the People of India..." या शब्दांनी सुरुवात होते, जे स्पष्टपणे दाखवते की भारताची संपूर्ण शासनव्यवस्था ही जनतेकडून, जनतेसाठी, आणि जनतेद्वारे चालवली जाते. हीच "लोकशाही" संकल्पना आहे.

🔹 लोकशाही म्हणजे काय?

लोकशाही म्हणजे अशी शासनपद्धती ज्यामध्ये शासनाचा अधिकार हा जनतेच्या हाती असतो. नागरिक आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि त्या प्रतिनिधीमार्फत शासन चालते. ही प्रक्रिया स्वतंत्र निवडणुकांच्या माध्यमातून होते. भारतात सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार आहे, म्हणजे १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे – जात, धर्म, लिंग किंवा वर्गभेद न पाहता.

🔹 भारतीय लोकशाहीची वैशिष्ट्ये:

1. नियमित निवडणुका – भारतात केंद्र व राज्यपातळीवर नियमितपणे निवडणुका होतात.

2. बहुपक्षीय व्यवस्था – भारतात अनेक राजकीय पक्ष आहेत, जे वेगवेगळ्या विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करतात.

3. मत स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य – नागरिकांना आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, मग ते माध्यमांतून असो किंवा रस्त्यावर आंदोलन करून.

4. मूलभूत अधिकार – भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना अनेक अधिकार दिले आहेत – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, आणि समानतेचा अधिकार.

5. न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता – भारतीय न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र असून ती सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांवरही नियंत्रण ठेवते.

6. संविधानाची सर्वोच्चता – सरकार, संसद आणि नागरिक सगळेच राज्यघटनेच्या अधीन आहेत.

🔹 लोकशाहीचे फायदे:

• उत्तरदायित्व – निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरदायी असतात.

• पारदर्शकता – प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता येते, कारण प्रसारमाध्यमे आणि जनमत त्यावर लक्ष ठेवतात.

• नागरिकांचा सहभाग – जनतेला धोरणनिर्मितीत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेता येतो.

• सामाजिक समता आणि न्याय – सर्व नागरिकांना समान वागणूक मिळते.

🔹 समकालीन उदाहरण:

भारतामध्ये दर पाच वर्षांनी संसदेची निवडणूक होते. नागरिक स्वतःच्या मताने लोकसभा सदस्य निवडतात. अलीकडील निवडणुकीत विविध पक्षांचे सरकार आले आहेत – काँग्रेस, भाजप, तृणमूल काँग्रेस इत्यादी. हे लोकशाहीच्या कार्यक्षमतेचे उत्तम उदाहरण आहे.

🔹 आव्हाने:

भारतीय लोकशाही काही अडचणींना सामोरे जाते – जसे की पैशाचा प्रभाव, गुन्हेगारीकरण, खोट्या बातम्या, सामाजिक असमानता, शिक्षणाचा अभाव इत्यादी. परंतु तरीसुद्धा भारताची लोकशाही जगातील सर्वात मोठी आणि यशस्वी लोकशाही मानली जाते.

           "लोकशाही" हे तत्त्व भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक संरचनेचे मुळ आहे. यामुळे नागरिकांना केवळ मत देण्याचा अधिकार मिळत नाही, तर प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याची, विरोध व्यक्त करण्याची आणि देशाच्या भविष्यात योगदान देण्याची संधी मिळते. म्हणूनच, भारतीय लोकशाही ही जगासमोर एक आदर्श उदाहरण बनली आहे.

3. गणतांत्रिक (Republic)

भारतीय राज्यघटनेतील उद्देशिकेत "गणतांत्रिक" हे तत्त्व स्पष्टपणे नमूद केले आहे. भारत एक गणराज्य आहे, म्हणजेच राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती) हा जनतेद्वारे अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडला जातो, तो वारसाहक्काने सत्ता प्राप्त करत नाही. हे तत्त्व भारताच्या लोकशाही मूल्यांशी निगडीत असून, सत्तेचा स्रोत जनता आहे, हा विश्वास यातून ठामपणे मांडला जातो.

🔹 "गणराज्य" म्हणजे काय?

"गणराज्य" या संकल्पनेचा अर्थ असा की:

• राष्ट्राचा प्रमुख (President) हा निवडून आलेला असतो, वारसा किंवा वंशाच्या आधारावर तो सत्तेवर येत नाही.

• राज्यप्रमुख हा जनतेसमोर जबाबदार असतो.

• कोणताही नागरिक, त्याचा धर्म, जात, वर्ग, लिंग काहीही असो, राष्ट्रपती बनण्यास पात्र आहे.

ही व्यवस्था भारतात २६ जानेवारी १९५० पासून अस्तित्वात आहे. त्याआधी भारताचा राष्ट्रप्रमुख ब्रिटीश सम्राट होता.

🔹 भारताचे राष्ट्रप्रमुख: राष्ट्रपती

भारतात राष्ट्रपती हा संविधानिक प्रमुख आहे. त्याची निवड लोकसभा, राज्यसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांद्वारे अप्रत्यक्षपणे होते. त्याचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. तो संसद आणि केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतो. ही निवडणूक पद्धतच दाखवते की भारत एक खरे गणराज्य आहे.

🔹 गणराज्य असण्याचे महत्त्व:

1. सामाजिक समता: गणराज्याची कल्पना जात, वर्ग, वंश यांच्या पलीकडील आहे. प्रत्येक भारतीयाला सर्वोच्च पदावर जाण्याचा हक्क आहे.

2. लोकनियुक्त सत्ता: कोणतीही सत्ता जनतेकडून मिळालेल्या अधिनायकत्वाने कार्य करते.

3. कायद्याचे राज्य (Rule of Law): कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा वर नाही, अगदी राष्ट्रपतीही.

4. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि जबाबदारी: राज्यप्रमुख हा जनतेसमोर जबाबदार असतो आणि तो कार्यकारिणीच्या सल्ल्याने काम करतो.

🔹 भारत आणि इतर देशांतील तुलना:

ब्रिटन हा संवैधानिक राजशाही देश आहे. तेथे राष्ट्रप्रमुख म्हणजे राणी/राजा असतो आणि तो पदावर वारसाहक्काने येतो. पण भारतात राष्ट्रपती लोकप्रतिनिधींनी निवडलेला असतो. त्यामुळे भारत एक गणराज्य (Republic) आहे, राजशाही नाही.

🔹 समकालीन उदाहरण:

२००७ साली प्रतिभा पाटील या भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती झाल्या. त्याआधी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम हे शास्त्रज्ञ राष्ट्रपती झाले होते. हे दाखवते की भारतात कोणत्याही पार्श्वभूमीतील व्यक्तीस राष्ट्रपती बनण्याचा अधिकार आहे, जो एका खऱ्या गणराज्यालाच शक्य आहे.

          "गणतांत्रिक" हा शब्द भारतीय राज्यघटनेतील सर्वसमावेशक आणि लोकाभिमुख शासनपद्धतीचे प्रतिनिधित्व करतो. यातून सत्ता ही जनतेची आहे हा संदेश दिला जातो. भारतात सर्व नागरिकांना समान संधी आहे आणि कोणतीही व्यक्ती सर्वोच्च पदावर निवडून येऊ शकते. त्यामुळे भारत एक सशक्त, समतेवर आधारित, लोकशाही गणराज्य आहे.

4. समाजवादी (Socialist) 

भारतीय राज्यघटनेतील उद्देशिकेमध्ये "समाजवादी" हा शब्द १९७६ मध्ये ४२व्या घटना दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आला. पण त्याचा आत्मा भारतीय राज्यघटनेत अगोदरपासूनच होता. समाजवादी विचारसरणीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे संपत्ती, संसाधने आणि संधी यांचे न्याय्य वितरण करून सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित करणे. भारताचा समाजवाद हा लोकशाही समाजवाद आहे, जो व्यक्तीस्वातंत्र्य राखत गोरगरीब, वंचित व दुर्बल घटकांसाठी न्याय व कल्याण सुनिश्चित करतो.

🔹 समाजवादी तत्त्व म्हणजे काय?

समाजवादी व्यवस्था ही अशा प्रकारची असते जिथे राज्याची जबाबदारी असते की:

• सर्व नागरिकांना समान संधी मिळतील,

• कोणतीही आर्थिक किंवा सामाजिक विषमता निर्माण होणार नाही,

• आणि दुर्बल, मागास, गरिब वर्गासाठी विशेष सवलती व योजना राबवल्या जातील.

भारतामध्ये समाजवादी तत्त्व हे उद्योग, शेती, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये स्पष्टपणे दिसते.

🔹 राज्यघटनेतील समाजवादी तत्त्वांचे प्रतिबिंब:

1. कलम ३८: सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळावा यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत.

2. कलम ३९: सर्व नागरिकांना उपजीविकेची साधने, समान वेतन, मुलांचे संरक्षण, व महिलांचे हक्क यांचे रक्षण व्हावे.

3. कलम ४१ ते ४७: शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, पोषण, मद्यबंदी इ. विषयी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

🔹 समाजवादी धोरणांचे उदाहरण:

• मनरेगा (MGNREGA) – ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार मिळावा म्हणून.

• जनधन योजना – गरिबांना बँकिंग सेवेत आणणे.

• अन्न सुरक्षा योजना – गरीब व कुपोषितांना स्वस्त दरात अन्नधान्य.

• आरोग्य भारत योजना (आयुष्मान भारत) – गरीब कुटुंबांना मोफत आरोग्यसेवा.

• शैक्षणिक आरक्षण – मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी उच्च शिक्षणात सवलती.

🔹 भारतातील समाजवादाचा प्रकार:

भारतातील समाजवाद हा मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) आधारित आहे. म्हणजेच:

• सार्वजनिक (सरकारी) व खाजगी क्षेत्र दोन्ही एकत्र कार्यरत आहेत.

• सरकार गरिबी निर्मूलन, सामाजिक न्याय यासाठी योजना राबवते.

• एकीकडे कंपन्या, उद्योजकता व बाजारपेठेला प्रोत्साहन, आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजनांद्वारे समतेचा आग्रह.

🔹 समाजवादाचे फायदे:

• गरिबी कमी होते

• सामाजिक अन्याय दूर होतो

• महिला, वंचित, अल्पसंख्याक यांना न्याय मिळतो

• वर्ग संघर्ष टळतो व सामाजिक एकोपा वाढतो

🔹 काही मर्यादा आणि आव्हाने:

• अनेक वेळा समाजवादाच्या नावाखाली अनावश्यक सवलती दिल्या जातात, ज्याचा दुरुपयोग होतो.

• भ्रष्टाचार, योजनांची अकार्यक्षमता, आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे समाजवादी तत्त्व अनेकदा अपयशी ठरते.

• खाजगी क्षेत्राला अनेक बंधने लावल्याने उद्योग व रोजगार निर्मितीवर परिणाम होतो.

         "समाजवादी" हे तत्त्व भारतीय राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देते. भारताने व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित ठेवत समाजवाद स्वीकारला आहे. यामध्ये कल्याणकारी राज्याची भूमिका मोठी आहे, जिथे सरकार गरिब, दुर्बल, मागास यांच्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करते. त्यामुळे भारतातील समाजवाद हा लोकशाही समाजवादाचा आदर्श उदाहरण आहे.

5. धर्मनिरपेक्ष (Secular) 

भारतीय राज्यघटनेतील उद्देशिकेत "धर्मनिरपेक्ष" हा शब्द १९७६ मध्ये ४२व्या घटना दुरुस्तीतून समाविष्ट केला गेला. पण प्रत्यक्षात, भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ तत्वांमध्येच धर्मनिरपेक्षतेचा आत्मा होता. "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दाचा अर्थ असा की भारताचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही, आणि राज्य कोणत्याही धर्माचे न खास समर्थन करते, ना विरोध. सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.

🔹 धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ:

• राज्य कोणत्याही धर्माशी बांधील नाही.

• प्रत्येक नागरिकाला कोणताही धर्म पाळण्याचा, न पाळण्याचा, बदलण्याचा व प्रचार करण्याचा अधिकार आहे.

• सर्व धर्मांना कायद्याच्या दृष्टीने समान वागणूक मिळते.

• धर्माच्या आधारावर शासन, कायदे किंवा धोरणे ठरवली जात नाहीत.

🔹 भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता:

भारतीय राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेचे स्पष्ट प्रतिबिंब खालील कलमांमध्ये दिसते:

1. कलम १४ (समानतेचा अधिकार) – सर्व नागरिक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत.

2. कलम १५ (विविध प्रकारच्या भेदभावांवर बंदी) – धर्म, जात, लिंग, वंश इत्यादी आधारावर भेदभाव करता येणार नाही.

3. कलम २५ ते २८ – धार्मिक स्वातंत्र्य, धर्मप्रसाराचा अधिकार, धार्मिक व्यवहार स्वातंत्र्य, धार्मिक शिक्षणावरील निर्बंध इत्यादींची ग्वाही.

4. कलम ३० – अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना संरक्षण.

🔹 धर्मनिरपेक्षतेची वैशिष्ट्ये भारतात:

• सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता: भारत फक्त धर्मापासून राज्य वेगळे ठेवत नाही, तर सर्व धर्मांना सन्मान व संरक्षण देतो.

• धर्माच्या आधारावर योजना वा धोरणे ठरत नाहीत, परंतु धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी घटक योजना, शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य, संरक्षण यांसारख्या सकारात्मक सवलती दिल्या जातात.

• भारतातील सण, उत्सव, सार्वजनिक रजा विविध धर्मांचे प्रतिनिधित्व करतात.

🔹 भारतातील विविधतेत एकता:

भारत हा धार्मिक दृष्ट्या अतिशय विविधतेने नटलेला देश आहे. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी इत्यादी अनेक धर्म येथे आहेत. अशा विविधतेत एकता टिकवण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व अत्यावश्यक आहे. तीच भारताला धर्मीय सलोखा आणि शांतता टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

🔹 समकालीन उदाहरणे:

• धर्माच्या आधारावर निवडणुकीत प्रचार करणे निषिद्ध आहे.

• शाळांमध्ये सक्तीने धार्मिक शिक्षण देता येत नाही (कलम २८).

• सरकार हज सबसिडी, कावड यात्रा, गुरुपर्वसारख्या धार्मिक यात्रांसाठी आवश्यक सेवांमध्ये हस्तक्षेप करते, पण सर्व धर्मांना समान सेवा उपलब्ध करते.

🔹 धर्मनिरपेक्षतेवरील आव्हाने:

• धार्मिक तणाव, दंगली, द्वेषपूर्ण राजकारण, अतिरेकी विचार, सोशल मीडियावरील अफवा – यामुळे धर्मनिरपेक्षतेला धोका निर्माण होतो.

• काही वेळा राजकीय पक्ष धर्माच्या आधारावर मते मागतात, जे धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत संकल्पनेला बाधा पोहोचवते.

           "धर्मनिरपेक्षता" हे तत्त्व भारतीय लोकशाहीचे आत्मा आहे. ते फक्त धार्मिक सहिष्णुतेपुरते मर्यादित नाही, तर सर्व धर्मीय नागरिकांमध्ये समतेची आणि बंधुतेची भावना वाढवणारे आहे. धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्म हा खासगी बाब आहे, आणि राज्याचे सर्व निर्णय हे धर्माच्या प्रभावापासून मुक्त असावेत, ही मूलभूत कल्पना भारतीय राज्यघटनेला मजबूत आधार देते. हेच भारताला एक सर्वधर्मसमभावी, समतेवर आधारित आधुनिक राष्ट्र बनवते.

                भारतीय राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप हे राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतून स्पष्ट होते. "सार्वभौम" तत्त्व भारताच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे प्रतीक आहे; "लोकशाही" तत्त्व नागरिकांना शासनात सहभागाची संधी देते; "गणतांत्रिक" तत्त्व सत्तेचा वारसाहक्क नाकारतो; "समाजवादी" तत्त्व सामाजिक समतेस प्राधान्य देतो; आणि "धर्मनिरपेक्ष" तत्त्व सर्व धर्मांप्रती समान आदर राखतो. ही सर्व तत्त्वे मिळून भारताला एक बंधुता, समानता आणि न्यायाच्या मूलभूत मूल्यांवर उभे असलेले राष्ट्र बनवतात. त्यामुळे ही तत्त्वे केवळ घटनात्मक आधार नाहीत, तर भारतीय लोकशाहीचे मार्गदर्शक आहेत.