राजकारणातील पैशाचा प्रभाव, शक्तीचा वापर आणि गुन्हेगारीकरण (Issue of Money Power, Muscle Power and Criminalization of Politics)
🗳️ राजकारणातील पैशाचा प्रभाव, शक्तीचा वापर आणि गुन्हेगारीकरण
(Issue of Money Power, Muscle Power and Criminalization of Politics)
१. प्रस्तावना
भारतीय लोकशाहीची मुळे “जनतेचे राज्य जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे” या तत्त्वावर आधारित आहेत.
पण गेल्या काही दशकांत भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत पैशाचा प्रभाव, बळाचा वापर आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा राजकारणातील हस्तक्षेप वाढला आहे.
या तीन घटकांनी लोकशाहीचे स्वरूप विकृत केले आहे आणि जनतेचा निवडणुकीवरील विश्वास डळमळीत केला आहे.
लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे “निष्पक्ष आणि स्वच्छ निवडणुका.”
परंतु आज निवडणुका बहुधा पैशाच्या, शक्तीच्या आणि गुन्हेगारी प्रभावाच्या खेळात परिवर्तित झाल्या आहेत.
त्यामुळे भारतासमोरील एक गंभीर प्रश्न असा उभा राहिला आहे —
“लोकशाही चालवायची की पैसा, गुंड आणि गुन्हेगारांना चालवू द्यायचं?”
२. पैशाचा प्रभाव म्हणजे काय? (Meaning of Money Power)
पैशाचा प्रभाव म्हणजे निवडणुकीत मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी किंवा निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करणे.
पैशाचा वापर निवडणुकीत कशा प्रकारे होतो:
- 
मतदारांना थेट पैसे देणे (Vote Buying)
 - 
प्रचार मोहीमेसाठी मोठे जाहिरात खर्च
 - 
सभा, मेळावे, परिवहन, भोजन आदींसाठी खर्च
 - 
माध्यमांवर प्रभाव टाकणे
 - 
विरोधकांना खरेदी करणे किंवा धमकावणे
 - 
काळा पैसा वापरणे (Black Money)
 
परिणाम:
- 
सामान्य नागरिकांना निवडणुकीत स्पर्धा करणे अवघड होते.
 - 
पैसा असलेल्या श्रीमंत व व्यापारी वर्गाचे राजकारणात वर्चस्व वाढते.
 - 
भ्रष्टाचार वाढतो कारण निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा सत्तेत आल्यानंतर “वसूल” करण्याची प्रवृत्ती निर्माण होते.
 
३. शक्तीचा वापर म्हणजे काय? (Meaning of Muscle Power)
‘Muscle Power’ म्हणजे निवडणुकीदरम्यान शारीरिक बळ, गुंडगिरी, धमकी किंवा हिंसाचाराचा वापर करून मतदारांना प्रभावित करणे किंवा विरोधकांना अडथळा आणणे.
शक्तीचा वापर निवडणुकीत कसा दिसतो:
- 
मतदार केंद्रांवर गुंडगिरी (Booth Capturing)
 - 
मतदारांना धमकावणे
 - 
विरोधी उमेदवारांवर हल्ले
 - 
मतदारांना मतदान करण्यापासून रोखणे
 - 
कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करणे
 
परिणाम:
- 
लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जातो.
 - 
निवडणुकीचा निकाल मतदारांच्या इच्छेवर आधारित राहत नाही.
 - 
भीतीमुळे मतदार उदासीन राहतात.
 - 
लोकशाहीचा पाया ढासळतो.
 
४. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण म्हणजे काय? (Meaning of Criminalization of Politics)
‘Criminalization of Politics’ म्हणजे गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेले लोक राजकारणात प्रवेश करून सत्तेवर येतात आणि राजकीय शक्तीचा वापर वैयक्तिक स्वार्थासाठी करतात.
या प्रवृत्तीची व्याख्या:
गंभीर गुन्हे, खून, खंडणी, बलात्कार, भ्रष्टाचार किंवा आर्थिक फसवणूक यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेले लोक जेव्हा उमेदवार किंवा सत्ताधारी म्हणून निवडले जातात, तेव्हा त्या प्रक्रियेला “राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण” असे म्हणतात.
५. या तीनही घटकांचा परस्परसंबंध (Interrelation of Money, Muscle and Criminalization)
हे तीन घटक एकमेकांशी घट्टपणे जोडलेले आहेत —
| घटक | संबंध व परिणाम | 
|---|---|
| पैसा (Money) | गुंडांना व गुन्हेगारांना निधी पुरवतो, निवडणूक जिंकण्यासाठी वापरला जातो. | 
| बळ (Muscle) | विरोधकांना धमकावतो, मतदारांना घाबरवतो, मतदानावर नियंत्रण ठेवतो. | 
| गुन्हेगारीकरण (Criminalization) | सत्ता मिळवून कायद्याचा गैरवापर करतो आणि दोन्ही घटकांचे संरक्षण करतो. | 
अशा रीतीने, पैसा आणि शक्ती यांच्या साहाय्याने गुन्हेगार राजकारणात येतात आणि सत्ता मिळाल्यानंतर पुन्हा पैसा व बळ निर्माण करतात — हा “दुष्टचक्र (Vicious Circle)” तयार होतो.
६. भारतातील स्थिती आणि आकडेवारी (Present Situation and Data)
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत गुन्हेगारांचे प्रमाण चिंताजनक आहे.
- 
Association for Democratic Reforms (ADR) च्या २०२४ च्या अहवालानुसार,
- 
लोकसभेतील सुमारे ४३% खासदारांवर गुन्हेगारी आरोप आहेत.
 - 
यापैकी २९% गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप (खून, अपहरण, बलात्कार इ.) आहेत.
 
 - 
 - 
अनेक उमेदवार कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे मालक आहेत, तर निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादेपेक्षा अधिक पैसा वापरला जातो.
 
हे आकडे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहेत.
७. या प्रवृत्तींची कारणे (Causes of Money & Muscle Power and Criminalization)
- 
राजकीय पक्षांचा निधीअभाव
- 
निवडणूक खर्च प्रचंड असल्यामुळे पक्ष श्रीमंत दात्यांवर अवलंबून राहतात.
 
 - 
 - 
निवडणूक खर्चावर नियंत्रणाची अंमलबजावणी अपुरी
- 
आयोग मर्यादा ठरवतो पण प्रत्यक्षात निरीक्षण कठीण आहे.
 
 - 
 - 
मतदारांची गरीबी व अज्ञान
- 
मतदार थोड्या पैशासाठी मत विकतात.
 
 - 
 - 
प्रशासनिक व पोलिस संरक्षणाचा गैरवापर
- 
सत्ताधारी पक्ष स्वतःच्या हितासाठी यंत्रणा वापरतो.
 
 - 
 - 
गुन्हेगारांची “सेवाभावी” प्रतिमा
- 
गुंड लोकांना आर्थिक मदत देतात आणि “नेते” बनतात.
 
 - 
 - 
राजकीय आश्रय (Political Patronage)
- 
सत्तेत असलेले गुन्हेगार एकमेकांचे संरक्षण करतात.
 
 - 
 
८. परिणाम (Consequences)
१. लोकशाहीचे अवमूल्यन
जनतेचा विश्वास कमी होतो; मतदारांना वाटते की “सर्व राजकारणी भ्रष्ट आहेत.”
२. भ्रष्टाचाराचा प्रसार
सत्ता मिळवण्यासाठी केलेला पैसा सत्तेत येऊन “वसूल” केला जातो.
३. गुन्हेगारी आणि हिंसाचार वाढ
गुन्हेगार नेत्यांचे वर्चस्व वाढते; कायदा व सुव्यवस्था ढासळते.
४. सामाजिक असमानता
श्रीमंत आणि प्रभावशाली वर्गच सत्तेत पोहोचतो.
५. प्रशासनातील पक्षपातीपणा
अधिकारी राजकीय दबावाखाली काम करतात; पारदर्शकता हरवते.
९. कायदेशीर आणि घटनात्मक उपाययोजना (Legal and Constitutional Measures)
(१) भारताचे संविधान
कलम ३२४ ते ३२९ — निवडणुका स्वायत्त व निष्पक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाची तरतूद.
(२) निवडणूक आयोगाचे अधिकार
- 
आचारसंहितेची अंमलबजावणी
 - 
खर्चावर नियंत्रण
 - 
गुन्हेगार उमेदवारांचे परीक्षण
 
(३) न्यायालयीन हस्तक्षेप
| वर्ष | खटला | निर्णय | 
|---|---|---|
| २००२ | People’s Union for Civil Liberties v. Union of India | उमेदवारांना गुन्हेगारी व आर्थिक माहिती जाहीर करणे बंधनकारक. | 
| २०१३ | Lily Thomas v. Union of India | दोषी ठरलेले आमदार/खासदार तात्काळ अपात्र. | 
| २०१८ | Public Interest Foundation v. Union of India | पक्षांनी उमेदवारांच्या गुन्हेगारी माहिती जाहीर करावी. | 
(४) कायदे व सुधारणा
- 
Representation of the People Act, 1951
 - 
Election Expenditure Rules
 - 
NOTA प्रणाली (2013)
 - 
EVM व VVPAT प्रणाली — फसवणुकीवर नियंत्रण
 
१०. सुधारणा आणि शिफारशी (Reforms and Recommendations)
१. राज्य निधीतून निवडणुकीचा खर्च (State Funding of Elections)
राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना ठराविक आर्थिक सहाय्य देऊन काळ्या पैशाचा प्रभाव कमी करणे.
२. गुन्हेगार उमेदवारांना बंदी
ज्या उमेदवारांवर गंभीर आरोपपत्र न्यायालयात दाखल आहे, त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र करणे.
३. राजकीय पक्षांची अंतर्गत लोकशाही
पक्षात नियमित निवडणुका व पारदर्शक आर्थिक हिशोब ठेवणे.
४. निवडणूक आयोगाला अधिक अधिकार
गुन्हेगार उमेदवारांचे अर्ज रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला द्यावा.
५. मतदार शिक्षण व जनजागृती
मतदारांनी पैसा व भीतीला बळी न पडता विवेकाने मतदान करावे.
६. पोलिस व न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य
गुन्हेगारी प्रकरणांत राजकीय हस्तक्षेप टाळणे.
७. माध्यमांची जबाबदारी
“Paid News” किंवा प्रचारमाध्यमांवरील पैशाच्या प्रभावावर नियंत्रण.
११. नागरी समाज आणि मतदारांची भूमिका (Role of Civil Society and Voters)
- 
Association for Democratic Reforms (ADR), Election Watch यांसारख्या स्वयंसेवी संस्थांनी उमेदवारांची माहिती जनतेसमोर आणली आहे.
 - 
मतदारांनी मतदान करताना उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
 - 
“जागरूक मतदार” हाच लोकशाहीचा खरा रक्षक आहे.
 
१२. निष्कर्ष (Conclusion)
पैशाचा प्रभाव, बळाचा वापर आणि गुन्हेगारीकरण या तिन्ही प्रवृत्ती भारतीय लोकशाहीसाठी घातक विषासारख्या आहेत.
या प्रवृत्तीमुळे निवडणुकीचा अर्थच विकृत झाला आहे — लोकशाहीचे केंद्रबिंदू असलेला “जनतेचा निर्णय” हा भय, पैसा आणि गुन्हेगारीच्या प्रभावाखाली घेतला जातो.
भारतातील निवडणूक आयोग, न्यायालये आणि नागरी समाज यांनी अनेक सुधारणा केल्या असल्या तरी या समस्येवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी जनतेचा जागरूक सहभाग आवश्यक आहे.
प्रत्येक नागरिकाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे —
“स्वच्छ राजकारण हे केवळ कायद्याने नाही, तर जागरूक नागरिकांनी घडवले जाते.”
जर मतदार पैसा आणि बळाचा प्रभाव नाकारतील, तर गुन्हेगारांना राजकारणातून बाहेर काढणे शक्य होईल.
तेव्हाच भारतीय लोकशाही खऱ्या अर्थाने न्याय, समानता आणि प्रामाणिकपणावर आधारित शासनव्यवस्था बनेल.
