निवडणूक याचिका (Election Petitions) आणि निवडणूक वाद निराकरण यंत्रणा

(Election Petitions and Dispute Resolution Mechanism in India)

1. प्रस्तावना

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका हा कणा मानला जातो. स्वच्छ, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया झाली तरच लोकशाही मजबूत राहते. मात्र प्रत्यक्षात निवडणुकीदरम्यान किंवा निवडणुकीनंतर अनेक वेळा वाद, तक्रारी, आरोप-प्रत्यारोप निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी निवडणूक याचिका (Election Petition) आणि निवडणूक वाद निराकरण यंत्रणा ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

भारतीय राज्यघटनेने आणि निवडणूक कायद्यांनी निवडणूक वाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र आणि सुस्पष्ट व्यवस्था निर्माण केली आहे. या व्यवस्थेमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास टिकून राहतो.

2. निवडणूक वादाचा अर्थ

निवडणूक वाद म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला मतभेद किंवा तक्रार. हे वाद पुढील बाबींशी संबंधित असू शकतात:

• मतदार नोंदणीतील त्रुटी

• उमेदवाराची अपात्रता

• नामनिर्देशन अर्जाची चुकीची छाननी

• प्रचारादरम्यान भ्रष्ट आचार

• मतदान प्रक्रियेत गैरप्रकार

• मतमोजणीतील अनियमितता

• निवडणूक निकालाची वैधता

3. निवडणूक याचिकेचा अर्थ

निवडणूक याचिका म्हणजे निवडणूक निकाल किंवा निवडणूक प्रक्रियेविरोधात संबंधित न्यायालयात दाखल करण्यात येणारी अधिकृत तक्रार.

सोप्या शब्दांत सांगायचे तर,

“निवडणूक चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे किंवा निकाल अवैध आहे” असा दावा करणारी याचिका म्हणजे निवडणूक याचिका.

4. निवडणूक याचिकेचा घटनात्मक आधार

भारतीय राज्यघटनेत निवडणूक वादांबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

(1) अनुच्छेद 324

• भारताच्या निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचा अधिकार देतो.

(2) अनुच्छेद 329

• निवडणूक वाद थेट न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

• निवडणूक पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणूक याचिकेद्वारे वाद उपस्थित करता येतो.

5. निवडणूक याचिकेशी संबंधित प्रमुख कायदे

(1) लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

हा कायदा निवडणूक याचिकांचा मुख्य कायदेशीर आधार आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:

• निवडणूक याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया

• याचिका दाखल करण्याची मुदत

• निवडणूक अवैध ठरण्याची कारणे

• भ्रष्ट आचाराची व्याख्या

• शिक्षेची तरतूद

6. निवडणूक याचिका कोण दाखल करू शकतो?

खालील व्यक्ती निवडणूक याचिका दाखल करू शकतात:

1. पराभूत उमेदवार

2. संबंधित मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार

3. काही विशेष परिस्थितीत इतर संबंधित पक्ष

7. निवडणूक याचिका दाखल करण्याची मुदत

• निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत निवडणूक याचिका दाखल करावी लागते.

• ही मुदत कठोर आहे; उशीर झाल्यास याचिका फेटाळली जाऊ शकते.

8. निवडणूक याचिका कुठे दाखल केली जाते?

(1) संसदीय आणि विधानसभा निवडणुका

• संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयात (High Court) निवडणूक याचिका दाखल केली जाते.

(2) पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था

• राज्य कायद्यानुसार नियुक्त विशेष न्यायाधिकरण किंवा जिल्हा न्यायालयात.

9. निवडणूक याचिकेची प्रमुख कारणे

(1) उमेदवाराची अपात्रता

• भारतीय नागरिक नसणे

• वयोमर्यादा पूर्ण न करणे

• शासकीय पदावर असणे

• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवणे

(2) भ्रष्ट आचार (Corrupt Practices)

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 नुसार भ्रष्ट आचारांमध्ये खालील बाबी येतात:

• लाच देणे किंवा घेणे

• धमकी देणे

• जात, धर्म, भाषा यांच्या आधारे मत मागणे

• सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर

• बनावट मतदान (Booth Capturing)

(3) नामनिर्देशन अर्जातील त्रुटी

• अर्ज चुकीच्या पद्धतीने मंजूर किंवा नाकारला जाणे.

(4) मतदान व मतमोजणीतील गैरप्रकार

• ईव्हीएम छेडछाड

• मतमोजणीतील चूक

10. निवडणूक वाद निराकरण यंत्रणा

(1) निवडणूक आयोगाची भूमिका

• निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान तक्रारींचे निराकरण

• आदर्श आचारसंहिता लागू करणे

• प्रचारावर नियंत्रण

⚠️ महत्त्वाचे:
निवडणूक आयोग निकालावर निर्णय देत नाही; तो अधिकार न्यायालयाचा आहे.

(2) उच्च न्यायालयाची भूमिका

• निवडणूक याचिकांवर सुनावणी

• पुरावे तपासणे

• साक्षीदारांची चौकशी

• निकाल देणे

(3) सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

• उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील

• निवडणूक कायद्यांचे स्पष्टीकरण

11. निवडणूक याचिकेवरील संभाव्य निर्णय

न्यायालय खालील निर्णय देऊ शकते:

1. निवडणूक वैध ठरवणे

2. निवडणूक अवैध ठरवणे

3. निवडून आलेल्या उमेदवाराला अपात्र ठरवणे

4. दुसऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित करणे

5. पुनर्निवडणूक (Re-election) घेण्याचे आदेश

12. निवडणूक वाद निराकरण व्यवस्थेचे महत्त्व

• लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास वाढतो

• निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येते

• सत्तेचा गैरवापर रोखला जातो

• कायद्याचे राज्य (Rule of Law) प्रस्थापित होते

13. निवडणूक वाद निराकरण व्यवस्थेतील समस्या

• खटल्यांचा विलंब

• खर्चिक प्रक्रिया

• तांत्रिक कारणांवर याचिका फेटाळणे

• साक्षीपुराव्यांची कमतरता

14. सुधारणा व सूचना

• निवडणूक याचिकांचा जलद निपटारा

• विशेष निवडणूक न्यायालयांची स्थापना

• ई-कोर्ट प्रणालीचा वापर

• निवडणूक कायद्यांमध्ये सुधारणा

निवडणूक याचिका आणि निवडणूक वाद निराकरण यंत्रणा ही भारतीय लोकशाहीची संरक्षणरेषा आहे. निवडणूक प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्यास त्यावर न्याय मिळवून देण्याचे कार्य ही यंत्रणा करते. त्यामुळेच लोकशाही अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनते. भविष्यात या यंत्रणेत सुधारणा करून ती अधिक प्रभावी करणे आवश्यक आहे.