भारतामधील निवडणुकीय लोकशाहीचा विकास: Evolution of Electoral Democracy in India

भारतामधील निवडणुकीय लोकशाहीचा विकास

प्रस्तावना

लोकशाहीचा पाया म्हणजे जनतेचा सहभाग. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. येथे शासनाची वैधता आणि सत्ता जनतेच्या मताधिकारावर आधारित आहे. म्हणजेच, शासन "जनतेद्वारे, जनतेसाठी आणि जनतेच्या हितासाठी" चालवले जाते. या लोकशाही प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे निवडणूक प्रणाली. निवडणूक ही नागरिकांना शासनात सहभागी होण्याची प्रमुख संधी आहे. भारतात निवडणूक लोकशाहीचा विकास दीर्घ आणि टप्प्याटप्प्याने झाला आहे.

निवडणूक लोकशाहीची संकल्पना

‘निवडणूक लोकशाही’ म्हणजे अशी राजकीय व्यवस्था ज्यामध्ये नागरिकांना शासनकर्त्यांची निवड करण्याचा अधिकार निवडणुकीद्वारे दिला जातो. ही व्यवस्था निष्पक्ष, पारदर्शक आणि जबाबदार शासन निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहे. निवडणुका केवळ सत्ताधारी निवडण्यासाठी नसतात, तर त्या लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब असतात.

भारतातील निवडणूक लोकशाहीचा ऐतिहासिक विकास

१. ब्रिटिश काळातील प्रारंभिक पाऊल

भारतातील निवडणूक प्रणालीची मुळे ब्रिटिश काळात दिसतात.

• १८६१ चा इंडियन कौन्सिल्स ऍक्ट: या कायद्याने ब्रिटिश सरकारने सल्लागार परिषदेत काही भारतीय सदस्य नेमले, पण त्यांची नेमणूक ही निवडणुकीने नव्हे, तर सरकारने केली.

• १८९२ चा इंडियन कौन्सिल्स ऍक्ट: यामध्ये मर्यादित प्रमाणात निवडणुकीचा घटक आणला गेला. स्थानिक संस्था, व्यापारी वर्ग किंवा विद्यापीठे यांच्या शिफारसींवरून काही सदस्य निवडले जात.

• १९०९ चा मॉर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा: याने प्रथमच ‘विभागीय मतदारसंघ’ (Separate Electorates) सुरू केले, ज्यात मुस्लिम मतदार वेगळे झाले.

• १९१९ चा मॉंटॅग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा कायदा: यामुळे प्रांतीय स्तरावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्या वाढली आणि लोकप्रतिनिधित्वाला चालना मिळाली.

• १९३५ चा भारत सरकार कायदा (Government of India Act 1935): हा ब्रिटिश काळातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा होता. या कायद्याने प्रांतीय स्वायत्तता दिली आणि प्रांतीय विधानसभांसाठी व्यापक निवडणुका घेण्यात आल्या. याच काळात भारतीय मतदारसंघ आणि निवडणूक पद्धतीची पायाभरणी झाली.

२. स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला टप्पा (१९४७–१९५2)

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला आणि लोकशाही प्रजासत्ताक स्थापन झाले.
भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यात सार्वभौम लोकशाही गणराज्याचे तत्व समाविष्ट केले गेले. संविधानाच्या कलम ३२४ ते ३२९ पर्यंत निवडणुकीशी संबंधित तरतुदी करण्यात आल्या.

१९५१ मध्ये "जनप्रतिनिधी अधिनियम" (Representation of the People Act) मंजूर झाला, ज्यात निवडणुकीची प्रक्रिया, मतदार पात्रता, उमेदवारी, प्रचारनियम, मतमोजणी इत्यादी सर्व तरतुदी करण्यात आल्या.

१९५२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत १७.३ कोटी मतदार होते, त्यापैकी सुमारे ४५ टक्के लोकांनी मतदान केले. या निवडणुकीने भारतात लोकशाहीची मुळे घट्ट केली.

३. दुसरा टप्पा – लोकशाहीचा विस्तार (१९५२–१९७७)

या काळात भारताने नियमित निवडणुका घेत लोकशाही स्थिर केली.

• ग्रामीण भागातही मतदानाची जाणीव वाढली.

• १९५७, १९६२, १९६७, १९७१ या निवडणुकांत प्रचंड जनसहभाग दिसून आला.

• १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीला तात्पुरता धक्का बसला, पण १९७७ मध्ये निवडणुकांद्वारे जनतेने पुन्हा लोकशाही मूल्ये प्रस्थापित केली.
  हा काळ लोकशाहीच्या परिपक्वतेचा आणि जागृतीचा होता.

४. तिसरा टप्पा – सुधारणा आणि संस्थात्मक बळकटी (१९८०–२०००)

या काळात निवडणुकीत सुधारणा करण्यावर भर दिला गेला.

• १९८९ नंतर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढले.

• १९९० नंतर निवडणुका अधिक स्पर्धात्मक झाल्या.

• १९९१ मध्ये टी.एन. शेशन यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारला आणि निवडणूक आयोगाला नवे सामर्थ्य दिले. त्यांनी आचारसंहिता, खर्चनियंत्रण, आणि निरीक्षण व्यवस्था लागू केली.

• मतदार शिक्षण आणि पारदर्शकतेसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVMs) १९९८ मध्ये प्रायोगिक स्वरूपात वापरण्यात आली.

५. चौथा टप्पा – तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकतेचा युग (२०००–आजपर्यंत)

२००० नंतर भारतात निवडणुका अधिक तांत्रिक, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख झाल्या आहेत.

• EVM आणि VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) प्रणालींनी मतदान अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह केले.

• SVEEP (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) कार्यक्रम सुरू करून मतदार जागृतीवर भर देण्यात आला.

• ऑनलाइन मतदार नोंदणी, डिजिटल प्रचार, सोशल मीडियाचे नियमन आणि मतदार माहिती प्रणाली यामुळे निवडणुकीची कार्यक्षमता वाढली.

• न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि RTI (Right to Information) नेही निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली.
  आज भारतीय निवडणूक आयोगाला जगातील सर्वात मजबूत आणि स्वतंत्र संस्था म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

भारतीय निवडणूक लोकशाहीची वैशिष्ट्ये

1. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार – जाती, धर्म, लिंग किंवा संपत्ती न पाहता प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार.

2. स्वतंत्र निवडणूक आयोग – संविधानिक संस्था म्हणून आयोग पूर्णपणे स्वतंत्र आहे.

3. आचारसंहिता (Model Code of Conduct) – राजकीय पक्षांच्या आचारधर्माचे नियम.

4. निष्पक्ष निवडणुका – प्रशासन, पोलिस आणि लष्करी यंत्रणा निवडणुकीदरम्यान आयोगाच्या नियंत्रणाखाली येतात.

5. तंत्रज्ञानाचा वापर – EVM, VVPAT, मतदार सूचींचे डिजिटल व्यवस्थापन.

6. जनजागृती अभियान – SVEEP आणि इतर शैक्षणिक उपक्रमांद्वारे मतदारांना शिक्षित करणे.

भारताच्या निवडणूक लोकशाहीसमोरील आव्हाने

1. पैसा व बळाचा वापर – काही ठिकाणी पैसे आणि सत्तेचा दुरुपयोग अजूनही दिसतो.

2. मतदार उदासीनता – शहरी भागात मतदानाचे प्रमाण कमी आहे.

3. खोटी माहिती (Fake News) – सोशल मीडियावरील प्रचारामुळे मतदार गोंधळतात.

4. अतिरेकी खर्च – निवडणुकीतील खर्च नियंत्रणात ठेवणे कठीण जाते.

5. संवेदनशील भागातील हिंसा – काही प्रदेशांत निवडणुकीदरम्यान तणाव निर्माण होतो.

निवडणूक लोकशाहीचे महत्त्व

1. जनतेचा सहभाग वाढवते – प्रत्येक नागरिक शासन प्रक्रियेचा भाग बनतो.

2. जबाबदार सरकार निर्माण करते – निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जनतेसमोर जबाबदार राहावे लागते.

3. राजकीय स्थैर्य आणते – नियमित निवडणुका शासन परिवर्तन शांततेत घडवतात.

4. नागरिकांचा विश्वास वाढवते – पारदर्शक प्रक्रियेमुळे लोकांचा शासनावर विश्वास राहतो.

5. लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करते – स्वातंत्र्य, समानता, आणि बंधुतेच्या तत्त्वांना बल मिळते.

त्यामुळे असे म्हणता येईल की —
"भारताची निवडणूक लोकशाही ही केवळ शासन व्यवस्था नाही, तर ती भारतीय लोकांच्या विश्वास, सहभाग आणि सजगतेचे प्रतीक आहे."