समकालीन जागतिक राजकारणाच्या संदर्भातआंतरराष्ट्रीय असमानता (International Inequality) आणि अवलंबित्व सिद्धांत (Dependency Theory)

भाग १ : आंतरराष्ट्रीय असमानता (International Inequality)

१) प्रस्तावना

आंतरराष्ट्रीय असमानता म्हणजे राष्ट्रांदरम्यान आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक, राजकीय आणि मानवी विकासातील तफावत. शीतयुद्धोत्तर काळात जागतिकीकरण (Globalization), उदारीकरण (Liberalization) आणि खासगीकरण (Privatization) या प्रक्रियांमुळे आर्थिक एकात्मता वाढली; परंतु विकासाचे फायदे समान पद्धतीने वितरित झाले नाहीत.

आज जगात काही राष्ट्रे उच्च उत्पन्न, प्रगत तंत्रज्ञान आणि मजबूत संस्थात्मक रचना असलेली आहेत, तर अनेक राष्ट्रे कर्जबाजारीपणा, दारिद्र्य आणि अविकसित पायाभूत सुविधांशी झुंज देत आहेत.

२) आंतरराष्ट्रीय असमानतेचे प्रकार

(अ) आर्थिक असमानता

• प्रति व्यक्ति उत्पन्नातील तफावत

• संपत्तीचे असमान वितरण

• व्यापारातील असमतोल

उदा. World Bank आणि International Monetary Fund यांच्या अहवालांतून विकसित आणि विकसनशील देशांतील उत्पन्नातील मोठी दरी दिसून येते.

(आ) सामाजिक असमानता

• शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांतील फरक

• बालमृत्यू दर, आयुर्मानातील तफावत

उदा. United Nations Development Programme च्या मानव विकास निर्देशांक (HDI) मध्ये देशांतील विकासातील असमानता स्पष्ट होते.

(इ) तांत्रिक असमानता (Digital Divide)

• इंटरनेट आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा असमान वापर

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि प्रगत संशोधनातील विषमता

(ई) राजकीय असमानता

• आंतरराष्ट्रीय संस्थांतील प्रतिनिधित्व

• निर्णयप्रक्रियेत प्रभाव

उदा. United Nations Security Council मध्ये कायम सदस्यांना विशेष अधिकार (Veto Power) आहे, ज्यामुळे शक्तीचे केंद्रीकरण दिसते.

३) आंतरराष्ट्रीय असमानतेची कारणे

(१) वसाहतवादाचा वारसा (Colonial Legacy)

आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांवर युरोपीय शक्तींनी राज्य केले. संसाधनांचे शोषण आणि कृत्रिम सीमा रचना यामुळे विकासात अडथळे निर्माण झाले.

(२) असमान व्यापार व्यवस्था

कच्चा माल निर्यात करणारे देश आणि तयार वस्तू निर्यात करणारे विकसित देश यांमध्ये असमान विनिमय (Unequal Exchange) आढळतो.

उदा. World Trade Organization च्या नियमांवर विकसित देशांचा प्रभाव अधिक असल्याची टीका केली जाते.

(३) जागतिक भांडवलशाही प्रणाली

बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNCs) विकसनशील देशांत गुंतवणूक करतात; परंतु नफा मूळ देशात परत जातो.

(४) कर्जबाजारीपणा

विकसनशील देशांना आर्थिक मदतीच्या बदल्यात कठोर अटी मान्य कराव्या लागतात (Structural Adjustment Programs).

४) आंतरराष्ट्रीय असमानतेचे परिणाम

• दारिद्र्य आणि बेरोजगारी

• स्थलांतर आणि मेंदू पलायन (Brain Drain)

• राजकीय अस्थिरता

• सामाजिक संघर्ष

५) आंतरराष्ट्रीय असमानतेवरील उपाययोजना

• शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) – United Nations

• न्याय्य व्यापार (Fair Trade)

• तंत्रज्ञान हस्तांतरण

• दक्षिण-दक्षिण सहकार्य (South-South Cooperation)

भाग २ : अवलंबित्व सिद्धांत (Dependency Theory)

१) प्रस्तावना

अवलंबित्व सिद्धांत हा १९६०-७० च्या दशकात लॅटिन अमेरिकेत उदयास आलेला एक महत्त्वाचा सैद्धांतिक दृष्टिकोन आहे. हा सिद्धांत सांगतो की, विकसनशील देशांचा अविकास हा त्यांच्या अंतर्गत कारणांमुळे नसून जागतिक भांडवलशाही व्यवस्थेमुळे आहे.

२) ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

लॅटिन अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांनी विकसित देशांच्या आधिपत्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये निर्माण झालेल्या अवलंबित्वाचा अभ्यास केला.

३) मुख्य प्रतिपादक

• Raúl Prebisch

• Andre Gunder Frank

• Fernando Henrique Cardoso

४) अवलंबित्व सिद्धांताची मुख्य मते

(१) केंद्र-परिघ रचना (Core-Periphery Structure)

जग दोन भागांत विभागलेले आहे:

• केंद्र (Core) – विकसित देश

• परिघ (Periphery) – विकसनशील देश

केंद्र देश संसाधनांचे शोषण करून समृद्ध होतात.

(२) असमान विनिमय (Unequal Exchange)

कच्चा माल कमी किमतीत विकला जातो; तयार वस्तू उच्च किमतीत आयात केल्या जातात.

(३) अविकासाचा विकास (Development of Underdevelopment)

Andre Gunder Frank यांच्या मते, विकसनशील देशांचा अविकास हा भांडवलशाही प्रणालीचा परिणाम आहे.

(४) बाह्य अवलंबित्व

विकसनशील देश परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठांवर अवलंबून राहतात.

५) अवलंबित्व सिद्धांताचे प्रकार

(अ) संरचनावादी (Structuralist) दृष्टिकोन

राज्याच्या हस्तक्षेपाद्वारे औद्योगिकीकरण (Import Substitution Industrialization – ISI).

(आ) क्रांतिकारी दृष्टिकोन

भांडवलशाही प्रणालीपासून पूर्णपणे वेगळे होण्याची मांडणी.

६) अवलंबित्व सिद्धांताची वैशिष्ट्ये

• ऐतिहासिक विश्लेषण

• आर्थिक शोषणावर भर

• जागतिक असमानतेचे स्पष्टीकरण

७) टीका

1. सर्व विकसनशील देश कायम अविकसित राहिले नाहीत (उदा. पूर्व आशियाई देश).

2. अंतर्गत राजकीय भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता दुर्लक्षित.

3. जागतिकीकरणानंतर परिस्थिती बदललेली आहे.

८) समकालीन संदर्भ

आजही:

• कर्ज संकट

• बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व

• तंत्रज्ञानावर विकसित देशांचे नियंत्रण

यामुळे अवलंबित्व सिद्धांत अद्यापही प्रासंगिक ठरतो.

सैद्धांतिक तुलना

समकालीन जागतिक राजकारणात आंतरराष्ट्रीय असमानता ही एक गंभीर समस्या आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांतील आर्थिक, तांत्रिक आणि राजकीय दरी अजूनही मोठी आहे.

अवलंबित्व सिद्धांत या असमानतेचे सैद्धांतिक स्पष्टीकरण देतो आणि सांगतो की जागतिक भांडवलशाही व्यवस्थेमुळे विकसनशील देश अवलंबित राहतात.