आंतरराष्ट्रीय कायदा: राज्य हस्तक्षेप, शत्रू पात्र, जमीन, वायु, अणु आणि सागरी युद्ध: (State Intervention, Enemy Character, Land, Air, Nuclear and Sea Warfare)
आंतरराष्ट्रीय कायदा: राज्य हस्तक्षेप, शत्रू पात्र, जमीन, वायु, अणु आणि सागरी युद्ध: State Intervention, Enemy Character, Land, Air, Nuclear and Sea Warfare
प्रस्तावना
आंतरराष्ट्रीय कायद्यात राज्याचे सार्वभौमत्व, इतर राज्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप, युद्धाची संकल्पना आणि युद्धातील कायदेशीर नियम यांना अत्यंत महत्त्व आहे. आधुनिक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा मूलभूत आधार शांतता आणि राज्यांच्या सार्वभौम समानतेवर आहे. त्यामुळे एका राज्याने दुसऱ्या राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणे, युद्ध सुरू करणे किंवा युद्धामध्ये विशिष्ट शस्त्रे व पद्धती वापरणे यावर आंतरराष्ट्रीय कायद्याने विविध मर्यादा घातल्या आहेत.
युद्धाच्या कायद्याचा अभ्यास करताना साधारणपणे दोन वेगळे प्रश्न विचारले जातात:
Jus ad Bellum — युद्ध किंवा बळाचा वापर कधी कायदेशीर असू शकतो?
Jus in Bello — संघर्ष सुरू झाल्यानंतर युद्ध कसे लढले जावे?
या मध्ये State Intervention, Enemy Character, Land Warfare, Air Warfare, Nuclear Warfare आणि Sea Warfare या संकल्पनांचा अभ्यास केला जातो.
राज्याचा हस्तक्षेप
State Intervention
१. राज्याचा हस्तक्षेप (State Intervention) म्हणजे काय?
एका सार्वभौम राज्याने दुसऱ्या सार्वभौम राज्याच्या अंतर्गत किंवा बाह्य व्यवहारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केलेली सक्तीची किंवा दबावात्मक कृती म्हणजे State Intervention.
सोप्या भाषेत:
एका राज्याने दुसऱ्या राज्याच्या स्वायत्त निर्णयप्रक्रियेत त्याच्या इच्छेविरुद्ध हस्तक्षेप करणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील हस्तक्षेप Intervention.
उदा. एखाद्या राज्याने दुसऱ्या राज्याच्या सरकारच्या स्वरूपात बदल घडवून आणण्यासाठी लष्करी, राजकीय किंवा आर्थिक दबाव टाकणे.
हस्तक्षेप (Intervention) ची मूलभूत वैशिष्ट्ये
१. दोन किंवा अधिक राज्यांचा संबंध
Intervention ही प्रामुख्याने एका राज्याच्या दुसऱ्या राज्याशी संबंधित कृती असते.
२. दबाव किंवा सक्तीचा घटक
फक्त मत व्यक्त करणे म्हणजे Intervention नसते. त्यामध्ये दुसऱ्या राज्याच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा coercive element असणे महत्त्वाचे आहे.
३. सार्वभौमत्वाशी संबंध
हस्तक्षेपाचा Intervention प्रश्न थेट राज्याच्या:
सार्वभौमत्व Sovereignty
प्रादेशिक अखंडता Territorial Integrity
राजकीय स्वातंत्र्य Political Independence
यांच्याशी जोडलेला आहे.
४. अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप
दुसऱ्या राज्याने स्वतः ठरवायच्या बाबींवर बाह्य राज्याने दबाव आणल्यास Intervention चा प्रश्न निर्माण होतो.
अ-हस्तक्षेपाचे तत्त्व(Non-Intervention Principle)
आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्यात Non-Intervention हे महत्त्वाचे तत्त्व आहे.
याचा मूलभूत अर्थ:
एका राज्याने दुसऱ्या राज्याच्या सार्वभौम अधिकारक्षेत्रातील बाबींमध्ये अनुचित हस्तक्षेप करू नये.
या तत्त्वाचा संबंध:
राज्यांचे सार्वभौमत्व
राजकीय स्वातंत्र्य
समानता
प्रादेशिक अखंडता territorial integrity
self-determination
यांच्याशी आहे.
हस्तक्षेप
अंतर्गत हस्तक्षेपाचे Intervention चे प्रकार
अंतर्गत हस्तक्षेप. Internal Intervention
एखाद्या राज्याच्या अंतर्गत राजकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप.
उदा.:
सरकार बदलण्यासाठी मदत
अंतर्गत सशस्त्र गटांना समर्थन
राजकीय प्रक्रियेवर सक्तीचा दबाव
बाह्य हस्तक्षेप (External Intervention)
दुसऱ्या राज्याच्या बाह्य धोरणावर किंवा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर दबाव आणणे.
उदा.:
परराष्ट्र धोरण बदलण्यासाठी लष्करी दबाव
विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय करार स्वीकारण्यास सक्ती
लष्करी हस्तक्षेप (Military Intervention)
सैन्याचा वापर करून दुसऱ्या राज्याच्या व्यवहारात हस्तक्षेप.
हा सर्वात गंभीर प्रकार आहे.
राजकीय हस्तक्षेप (Political Intervention)
दुसऱ्या राज्याच्या राजकीय व्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न.
आर्थिक हस्तक्षेप (Economic Intervention)
आर्थिक साधनांद्वारे दबाव आणणे.
उदा.:
आर्थिक निर्बंध
व्यापार बंदी
आर्थिक दबाव
मात्र प्रत्येक आर्थिक निर्बंधाला आपोआप unlawful intervention म्हणता येत नाही; त्याची कायदेशीरता परिस्थिती, अधिकार आणि लागू नियमांवर अवलंबून असते.
हस्तक्षेप Intervention आणि बळाचा वापर. Use of Force
दोन्ही संकल्पना समान नाहीत.
Intervention
दुसऱ्या राज्याच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर दबाव.
Use of Force
प्रत्यक्ष बळाचा वापर.
म्हणून:
प्रत्येक बळाचा वापर Use of Force
हा गंभीर हस्तक्षेप असू शकतो; परंतु प्रत्येक Intervention मध्ये लष्करी बळ
Force असणे आवश्यक नाही.
हस्तक्षेप Intervention चे काही चर्चिले जाणारे अपवाद कायदेशीर आधार
आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्यात राज्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर हा सामान्य नियम आहे. तथापि काही परिस्थितींमध्ये बाह्य कृतीला वेगळे कायदेशीर आधार असू शकतात.
१. स्वसंरक्षण Self-Defence
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत मान्य केलेल्या परिस्थितीत आत्मसंरक्षणाचा अधिकार लागू होऊ शकतो.
२.संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची अधिकृतता UN Security Council Authorization
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेला धोका असल्यास Charter अंतर्गत उपाययोजना अधिकृत करू शकते.
३.संमती / आमंत्रण Consent / Invitation
एखाद्या राज्याने दुसऱ्या राज्याला कायदेशीररीत्या मदतीसाठी आमंत्रित केले असल्यास परिस्थिती वेगळी असते.
४.नागरी मानवतावादी विचार Humanitarian considerations
मानवी संरक्षणाच्या नावाखाली केलेल्या intervention ची कायदेशीरता अत्यंत विवादग्रस्त विषय आहे. Humanitarian intervention आणि Responsibility to Protect (R2P) यांना एकच संकल्पना मानणे योग्य नाही.
: शत्रू पात्र Enemy Character
शत्रूचे कायदेशीर स्वरूप / Enemy Character(शत्रू पात्र)
७. Enemy Character म्हणजे काय?
सशस्त्र संघर्षामध्ये कोणत्या व्यक्ती, राज्य, मालमत्ता किंवा संस्थेला शत्रू पक्षाशी संबंधित मानले जाईल, हा प्रश्न Enemy Character शी संबंधित आहे.
याचा उपयोग विशेषतः:
युद्धातील व्यक्ती
शत्रू नागरिक
व्यापारी जहाजे
मालमत्ता
व्यापार
युद्धकैदी
शत्रूच्या सशस्त्र दलांशी संबंधित व्यक्ती
यांचे कायदेशीर स्थान निश्चित करण्यासाठी होतो.
लढाऊ सदस्य Combatant आणि नागरी Civilian
आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यात सर्व व्यक्तींना समान प्रकारे “enemy” म्हणून पाहिले जात नाही.
सशस्त्र दलातील लढाऊ सदस्य Combatants
सशस्त्र दलातील लढाऊ सदस्यांना विशिष्ट परिस्थितीत combatant status मिळतो आणि त्यांना युद्धातील लक्ष्यीकरणासंबंधी वेगळे नियम लागू होतात.
सामान्य नागरिक Civilians
सामान्य नागरिक हे युद्धातील थेट लक्ष्य नसतात.
सामान्य नागरिक Civilian population ला थेट लक्ष्य करणे प्रतिबंधित आहे.
यामुळे आधुनिक युद्धकायद्याचा महत्त्वाचा सिद्धांत:
सशस्त्र दलातील लढाऊ सदस्य Combatants आणि सामान्य नागरिक Civilians यांच्यात फरक distinction करणे.
युद्धकैदी (Prisoners of War)
युद्धकैद्यांना आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांतर्गत विशिष्ट संरक्षण मिळते.
त्यांच्याशी:
मानवतापूर्ण वर्तन
अत्याचार न करणे
अपमानास्पद वागणूक टाळणे
जीवन आणि शारीरिक सुरक्षिततेचे संरक्षण
यांसारख्या नियमांनुसार वागणे अपेक्षित आहे.
शत्रूशी संबंधित मालमत्ता (Enemy Property)
युद्धाच्या काळात शत्रूशी संबंधित मालमत्तेबाबतही आंतरराष्ट्रीय कायद्यात विशिष्ट नियम आहेत.
मालमत्ता:
लष्करी लक्ष्य आहे का?
नागरी आहे का?
त्याचा युद्धाशी संबंध काय आहे?
या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
Land Warfare
स्थलयुद्ध
Land Warfare म्हणजे काय?
जमिनीवर लष्करी दलांमध्ये होणाऱ्या सशस्त्र संघर्षाला Land Warfare म्हणतात.
यामध्ये:
सैन्यदल
रणगाडे
तोफखाना
पायदळ
लष्करी तळ
शस्त्रास्त्रे
यांचा वापर होऊ शकतो.
Land Warfare चे आंतरराष्ट्रीय कायदे
स्थलयुद्धातील नियमांच्या विकासात विशेषतः:
हेग लाॅ Hague Law
जिनेवा Geneva Law
International Humanitarian Law
यांना महत्त्व आहे.
Hague Law
युद्ध कसे लढावे यावर भर.
Geneva Law
युद्धामुळे प्रभावित व्यक्तींच्या संरक्षणावर भर.
Land Warfare मधील प्रमुख तत्त्वे
Principle of Distinction
लष्करी लक्ष्य आणि नागरी व्यक्ती/मालमत्ता यांच्यात फरक करणे आवश्यक.
सशस्त्र संघर्ष
│
┌─────────┴─────────┐
↓ ↓
लढाऊ व्यक्ती नागरिक
│ │
लष्करी लक्ष्ये संरक्षित व्यक्ती
Armed Conflict
│
┌─────────┴─────────┐
↓ ↓
Combatants Civilians
│ │
Military Targets Protected Persons
अनुपातिकतेचे तत्व (Principle of Proportionality)
लष्करी कारवाईमुळे अपेक्षित लष्करी फायदा आणि नागरी हानी यांच्यात आवश्यक संतुलन राखले पाहिजे.
लष्करी गरज Military Necessity
लष्करी कारवाईचे उद्दिष्ट वैध लष्करी गरजेशी संबंधित असले पाहिजे.
मानवता Humanity
अनावश्यक दुःख किंवा अनावश्यक क्रूरता टाळण्याचा मूलभूत विचार.
निषिद्ध पद्धती
आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यानुसार विशिष्ट प्रकारच्या:
क्रूर वर्तन
छळ
नागरिकांवरील थेट हल्ले
काही विशिष्ट शस्त्रांचा वापर
अनावश्यक दुःख निर्माण करणाऱ्या पद्धती
यांवर प्रतिबंध किंवा मर्यादा आहेत.
Air Warfare
हवाई युद्ध
Air Warfare म्हणजे काय?
विमान, हेलिकॉप्टर, क्षेपणास्त्रे आणि इतर हवाई साधनांचा वापर करून केलेल्या लष्करी कारवाईला Air Warfare म्हणतात.
हवाई युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यासमोर काही विशिष्ट प्रश्न निर्माण झाले:
कोणती लक्ष्ये कायदेशीर आहेत?
नागरी विमानांचे काय?
नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ला करता येतो का?
हवाई क्षेत्राचे सार्वभौमत्व काय?
विमानतळ आणि लष्करी तळांचे कायदेशीर स्थान काय?
हवाई क्षेत्रावर सार्वभौमत्वAirspace Sovereignty
प्रत्येक राज्याला त्याच्या भूभागावरील हवाई क्षेत्रावर सार्वभौमत्व असते.
यामुळे:
एका राज्याच्या हवाई क्षेत्रात दुसऱ्या राज्याचे लष्करी विमान प्रवेश करणे हा गंभीर आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर प्रश्न निर्माण करू शकतो.
हवाई युद्धातील प्रमुख तत्त्वे
जमिनी युद्ध Land Warfare प्रमाणे हवाई युद्धAir Warfare मध्येही:
फरक /भेद Distinction
नागरी आणि लष्करी लक्ष्यांमध्ये फरक.
आनुपातिकता (Proportionality)
अपेक्षित लष्करी फायदा आणि संभाव्य नागरी हानी यांचे मूल्यांकन.
खबरदारी Precautions
हल्ल्यापूर्वी नागरी हानी कमी करण्यासाठी शक्य ती खबरदारी.
नागरी विमान Civilian Aircraft
नागरी विमानांना लष्करी लक्ष्य समजता येत नाही, जोपर्यंत लागू आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांचे स्वरूप बदलत नाही.
त्यामुळे नागरी विमान वाहतुकीचे संरक्षण हा आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.
Nuclear Warfare
अणुयुद्ध
Nuclear Warfare म्हणजे काय?
अण्वस्त्रांचा वापर करून केलेल्या लष्करी कारवाईला Nuclear Warfare म्हणतात.
अण्वस्त्रे पारंपरिक शस्त्रांपेक्षा वेगळी आहेत कारण त्यांच्या परिणामांमध्ये:
अत्यंत मोठी विनाशकारी क्षमता
उष्णता
स्फोट
radiation
दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम
यांचा समावेश होऊ शकतो.
अण्वस्त्रे Nuclear Weapons आणि International Law
अण्वस्त्रांच्या कायदेशीर स्थितीचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय कायद्यात अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे.
International Court of Justice (ICJ) ने 1996 च्या Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons या Advisory Opinion मध्ये या विषयाचा सखोल विचार केला.
ICJ ने आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचा, विशेषतः:
distinction
unnecessary suffering
proportionality
यांचा विचार केला.
तसेच, अत्यंत परिस्थितीत राज्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास self-defence च्या संदर्भात निश्चित निष्कर्ष देणे न्यायालयाला शक्य नसल्याचे त्याच्या निष्कर्षांमध्ये नमूद झाले.
अण्वस्त्रे (Nuclear Weapons) चे प्रमुख कायदेशीर प्रश्न
१. भेद/फरक(Distinction)
अण्वस्त्रांचा व्यापक परिणाम असल्यामुळे नागरी आणि लष्करी लक्ष्यांमध्ये प्रभावी distinction राखण्याचा प्रश्न निर्माण होतो.
२. आनुपातिकता (Proportionality)
अत्यंत मोठ्या प्रमाणातील संभाव्य नागरी हानीचा प्रश्न.
३.पर्यावरणाची हानी (Environmental Damage)
अणुहल्ल्याच्या पर्यावरणीय परिणामांचा विचार.
४. मानवतावादी परिणाम/प्रश्न (Humanitarian Consequences)
Radiation आणि दीर्घकालीन परिणामांमुळे मानवतावादी प्रश्न निर्माण होतात.
५. शस्त्रनियंत्रण Arms Control
अण्वस्त्र प्रसार आणि शस्त्रनियंत्रणासाठी आंतरराष्ट्रीय करार महत्त्वाचे आहेत.
अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT)
NPT चा मुख्य उद्देश:
अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे
शांततामय अणुऊर्जेच्या वापराला मान्यता देणे
अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न करणे
हा आहे.
अण्वस्त्रे (Nuclear Weapons) आणि प्रतिबंध (Deterrence)
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात Nuclear Deterrence ही रणनीतिक संकल्पना आहे.
सोप्या भाषेत:
शत्रूला अणुहल्ला करण्यापासून रोखण्यासाठी स्वतःकडे अण्वस्त्रे ठेवण्याची क्षमता म्हणजे Nuclear Deterrence.
हे प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या रणनीतिक अभ्यासातील संकल्पना आहे; ते स्वतःहून एखाद्या विशिष्ट वापराला कायदेशीर मान्यता देत नाही.
Sea Warfare
समुद्री युद्ध
Sea Warfare म्हणजे काय?
समुद्र, महासागर किंवा इतर सागरी क्षेत्रांमध्ये नौदलाच्या माध्यमातून चालविलेल्या सशस्त्र संघर्षाला Sea Warfare / Naval Warfare म्हणतात.
यामध्ये:
युद्धनौका
पाणबुड्या
नौदल विमान
समुद्री नाकेबंदी
समुद्री मार्ग
बंदरे
समुद्री लष्करी तळ
यांचा समावेश होऊ शकतो.
सागरी युद्ध Sea Warfare आणि समुद्राचा कायदा
Law of the Sea
समुद्री युद्ध समजण्यासाठी दोन क्षेत्रे जोडली जातात:
१.आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा International Humanitarian Law
युद्ध कसे लढायचे?
२. समुद्राचा कायदा Law of the Sea
समुद्री क्षेत्रांचे कायदेशीर स्वरूप काय?
उदा.:
प्रादेशिक समुद्र Territorial Sea
संलग्न क्षेत्र Contiguous Zone
- अनन्य आर्थिक क्षेत्र Exclusive Economic Zone
नौदल नाकेबंदी Naval Blockade
Blockade म्हणजे शत्रूच्या बंदरात किंवा किनारी क्षेत्रात समुद्री वाहतूक रोखण्यासाठी लष्करी उपाय करणे.
नाकेबंदीच्या कायदेशीरतेसाठी:
ती प्रत्यक्ष आणि प्रभावी आहे का?
कोणत्या संघर्षाच्या संदर्भात आहे?
नागरी लोकसंख्येवर तिचा परिणाम काय?
मानवीय मदतीचा प्रश्न काय?
लागू आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे नियम काय?
यांचा विचार करावा लागतो.
युद्धनौका Warships
युद्धनौका ही राज्याच्या सशस्त्र दलांचा भाग असतात आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार विशिष्ट दर्जा मिळतो.
त्यांच्या कृतींचा संबंध:
राज्याची जबाबदारी State responsibility
नौदल युद्ध Naval warfare
सागरी अधिकारक्षेत्र Maritime jurisdiction
सशस्त्र संघर्षाचे नियम Rules of armed conflict
यांच्याशी येतो.
पाणबुडी युद्ध Submarine Warfare
पाणबुड्यांचा वापर आधुनिक समुद्री युद्धाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
परंतु पाणबुड्यांकडून केलेल्या कारवायांमध्येही:
नागरी जहाजांचे संरक्षण
लष्करी लक्ष्याची ओळख
भेद/फरक Distinction
आनुपातिकता Proportionality
नौदल युद्धाचे लागू नियम Applicable rules of naval warfare
या तत्त्वांचा विचार करावा लागतो.
समुद्री युद्धातील नागरी जहाजे
नागरी व्यापारी जहाजांना केवळ त्यांच्या नागरी स्वरूपामुळे लष्करी लक्ष्य मानता येत नाही.
त्यांचे कायदेशीर स्थान परिस्थितीनुसार बदलू शकते, विशेषतः जर ते लष्करी कार्यात सहभागी झाले तर.
भूदल, हवाई दल, अणुयुद्ध आणि सागरी युद्ध: Land, Air, Nuclear and Sea Warfare : तुलनात्मक सारणी
| घटक | Land Warfare | Air Warfare | Nuclear Warfare | Sea Warfare |
|---|---|---|---|---|
| प्रमुख क्षेत्र | जमीन | हवाई क्षेत्र | जमीन/समुद्र/हवाई सर्व | समुद्र |
| प्रमुख साधने | सैन्य, रणगाडे, तोफा | विमाने, क्षेपणास्त्रे | अण्वस्त्रे | युद्धनौका, पाणबुड्या |
| मुख्य कायदेशीर प्रश्न | नागरी संरक्षण | हवाई सार्वभौमत्व | व्यापक विनाश | समुद्री नियम |
| प्रमुख तत्त्व | Distinction | Distinction | Distinction + Proportionality | Distinction |
| विशेष समस्या | Occupation | Civilian aircraft | Radiation | Blockade |
| संबंधित कायदा | Hague/Geneva | IHL + Air Law | IHL + Arms Control | IHL + Law of Sea |
आधुनिक युद्धकायद्याची चार मूलभूत तत्त्वे
खालील चार तत्त्वे अत्यंत महत्त्वाची आहेत:
१. फरक Distinction.
लढाऊ आणि नागरी व्यक्ती/लक्ष्य यांच्यात फरक.
२. आनुपातिकता/संतुलन Proportionality .
लष्करी फायदा आणि अपेक्षित नागरी हानी यामध्ये कायदेशीर संतुलन.
३. लष्करी गरज Military Necessity
वैध लष्करी उद्देशाशी संबंधित आवश्यक कारवाई.
४.मानवता Humanity
अनावश्यक दुःख, क्रूरता आणि अमानवीय वर्तन टाळणे.
Jus ad Bellum आणि Jus in Bello
हा फरक महत्त्वाचा आहे.
Jus ad Bellum
युद्ध/बळाचा वापर सुरू करण्याची कायदेशीरता.
मुख्य प्रश्न:
राज्याने Force वापरणे कायदेशीर होते का?
Jus in Bello
युद्ध सुरू झाल्यानंतर युद्ध कसे लढले जाते याचे नियम.
मुख्य प्रश्न:
युद्धादरम्यान कोणत्या पद्धती आणि कोणती शस्त्रे कायदेशीर आहेत?
उदाहरण
एखाद्या राज्याने आत्मसंरक्षणाचा दावा केला तरी युद्धादरम्यान त्याला:
नागरिकांना लक्ष्य करता येत नाही,
युद्धकैद्यांवर अत्याचार करता येत नाही,
अनावश्यक दुःख निर्माण करणाऱ्या पद्धती वापरता येत नाहीत.
म्हणजे:
युद्ध सुरू करण्याची कायदेशीरता आणि युद्ध लढण्याची कायदेशीरता हे दोन स्वतंत्र प्रश्न आहेत.
संकल्पनाचित्र
INTERNATIONAL LAW
│
USE OF FORCE
│
┌─────────────┴─────────────┐
│ │
State Intervention Armed Conflict
│ │
Non-Intervention Jus in Bello
│
┌────────────────────────┼─────────────────────┐
│ │ │
Land Warfare Air Warfare Sea Warfare
│ │ │
Geneva + Hague Airspace Naval Rules
│ Sovereignty │
│ │ Blockade
└───────────────┬────────┴─────────────────────┘
│
Nuclear Warfare
│
Humanitarian Consequences
Distinction / Proportionality
│
Arms Control
आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा उद्देश केवळ युद्धाला परवानगी देणे किंवा प्रतिबंध करणे एवढाच नाही. राज्यांचे सार्वभौमत्व, बळाचा वापर, सशस्त्र संघर्षातील व्यक्तींचे संरक्षण आणि युद्धाच्या पद्धतींवर कायदेशीर मर्यादा निर्माण करणे हा त्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.
State Intervention च्या संदर्भात Non-Intervention आणि State Sovereignty महत्त्वाची आहेत; तर युद्धाच्या संदर्भात Distinction, Proportionality, Military Necessity आणि Humanity ही मूलभूत तत्त्वे आहेत. Land, Air, Nuclear आणि Sea Warfare या प्रत्येक क्षेत्रात तांत्रिक साधने वेगळी असली तरी नागरी व्यक्तींचे संरक्षण आणि अनावश्यक मानवी दुःख कमी करणे ही आधुनिक आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याची मध्यवर्ती चिंता आहे.