निवडणूक सुधारणा : भारतातील प्रमुख निवडणूक सुधारणा — टी. एन. शेषन युग आणि त्यानंतर Electoral reforms Major Electoral Reforms in India T.N. Sheshan Era And Beyond

🗳️ निवडणूक सुधारणा : भारतातील प्रमुख निवडणूक सुधारणा — टी. एन. शेषन युग आणि त्यानंतर

१. प्रस्तावना

भारतीय लोकशाहीची खरी ओळख म्हणजे तिची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया.
संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत स्थापन झालेल्या भारत निवडणूक आयोगाचे (Election Commission of India) मुख्य कार्य म्हणजे देशभरातील निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने पार पाडणे.

पण १९५० ते १९८० या काळात निवडणूक प्रक्रियेत अनेक त्रुटी दिसून आल्या — जसे की पैशाचा वापर, गुंडागर्दी, मतदारांवर दबाव, मतदार यादीतील गोंधळ इत्यादी.
यामुळे लोकांचा निवडणुकीवरील विश्वास कमी होऊ लागला.

अशा परिस्थितीत १९९० च्या दशकात टी. एन. शेशन या कर्तबगार व निर्भय निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडवून आणले.
त्यांच्या कार्यकाळात आणि त्यानंतर झालेल्या सुधारणा या भारतीय लोकशाहीला अधिक बळकट करणाऱ्या ठरल्या.

२. निवडणूक सुधारणा म्हणजे काय? (Meaning of Electoral Reforms)

‘निवडणूक सुधारणा’ म्हणजे निवडणुकीची प्रक्रिया अधिक स्वच्छ, पारदर्शक, निष्पक्ष आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी केलेले कायदेशीर, प्रशासकीय किंवा तांत्रिक बदल.

या सुधारणांचा उद्देश म्हणजे —

1. निवडणुका भ्रष्टाचारमुक्त करणे

2. पैशाचा व गुंडांचा प्रभाव कमी करणे

3. मतदारांना योग्य माहिती व संरक्षण मिळवून देणे

4. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता वाढवणे

5. लोकशाहीवरील विश्वास टिकवून ठेवणे

३. भारतातील निवडणूक सुधारणा : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यानंतर भारतात निवडणुका सुरुवातीला पारदर्शकपणे घेतल्या जात होत्या.
परंतु १९६०–७० नंतर परिस्थिती बदलली.
राजकीय स्पर्धा तीव्र झाली आणि निवडणुका पैशांच्या आणि सत्तेच्या खेळात परिवर्तित होऊ लागल्या.

१९६२ ते १९८९ या काळात झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर

• मतदार धमकावणे,

• बनावट मतदान,

• मतदार यादीतील फेरफार,

• मतदार खरेदी,

• राजकीय पक्षांकडून अफवा पसरविणे
  यांसारख्या समस्या वाढल्या.

यामुळे “भारतीय निवडणुका म्हणजे एक प्रकारचा राजकीय उत्सव” असा लोकशाहीचा गौरव, हळूहळू “राजकीय स्पर्धेचा विकृत खेळ” म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

४. टी. एन. शेषन युग (The Era of T. N. Seshan)

(१) पार्श्वभूमी

१९९० मध्ये टी. एन. शेषन यांची भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून नियुक्ती झाली.
त्यांच्या आगमनानंतर निवडणूक आयोगाचे रूप पूर्णपणे बदलले.
पूर्वी दुर्लक्षित असलेले आयोगाचे अधिकार त्यांनी प्रभावीपणे वापरले आणि निवडणूक व्यवस्थेत शिस्त आणली.

(२) शेषन यांच्या सुधारणा (Major Reforms by T.N. Seshan)

1. आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी (Strict Enforcement of Model Code of Conduct)

   • निवडणूक जाहीर झाल्यापासून मतदान संपेपर्यंत आचारसंहिता लागू राहते.

   • कोणताही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार धार्मिक, जातीय किंवा आर्थिक भावनांचा गैरवापर करू शकत नाही.

   • सरकारी यंत्रणा वापरणे, जाहीर उद्घाटने, जाहिराती यांवर बंदी.

2. मतदार यादी शुद्धीकरण (Cleaning of Electoral Rolls)

   • बनावट व पुनरावृत्त नावे काढून टाकली.

   • नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी.

   • यामुळे मतदारांची विश्वासार्हता वाढली.

3. मतदार ओळखपत्र (Voter ID Card) प्रणाली

   • प्रत्येक मतदाराला फोटोसह ओळखपत्र देण्यात आले.

   • यामुळे बनावट मतदानावर मोठा अंकुश आला.

4. मतदान केंद्रांवरील सुरक्षा व्यवस्थापन

   • केंद्रीय सुरक्षा दलांचा वापर करून मतदान केंद्र सुरक्षित केले.

   • गुंडगर्दी, बूथ कॅप्चरिंग आटोक्यात आले.

5. निवडणूक खर्चावर नियंत्रण (Control on Election Expenditure)

   • उमेदवारांना खर्च मर्यादा ठरवून दिली.

   • खर्चाचा हिशोब सादर करणे बंधनकारक केले.

6. मतदार जनजागृती मोहीम (Voter Awareness Campaigns)

   • “निवडणूक माझा हक्क आहे” ही भावना रुजवली.

   • लोकांना मतदानाचे महत्त्व समजावले.

7. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण

   • निवडणूक काळात कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली आयोगाच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही.

५. टी. एन. शेषन यांच्या सुधारणाांचे परिणाम (Impact of Seshan’s Reforms)

• निवडणुकांबद्दल जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित झाला.

• मतदार टक्केवारी वाढली.

• गुंड आणि पैसा यांच्या प्रभावावर अंकुश बसला.

• निवडणूक आयोग स्वतंत्र, शक्तिशाली व निर्भय संस्था म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

• “If you do not behave, I will cancel your election” — हा शेशन यांचा प्रसिद्ध इशारा राजकीय पक्षांसाठी भयप्रद ठरला.

त्यांनी लोकशाहीला नवी प्रतिष्ठा दिली आणि “Election Commission means T.N. Seshan” असा काळ निर्माण झाला.

६. शेषन युगानंतरच्या निवडणूक सुधारणा (Reforms Beyond Seshan Era)

शेशन यांच्या काळानंतरही निवडणूक आयोगाने व विधिमंडळाने काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या.

(१) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM)

• १९९८ पासून टप्प्याटप्प्याने वापर सुरू झाला.

• मतदान प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि अचूक झाली.

• २०१३ नंतर VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) प्रणालीही लागू.

(२) मतदार जनजागृती अभियान (SVEEP Programme)

• Systematic Voters’ Education and Electoral Participation

• युवक, महिला, अपंग मतदारांसाठी जागृती मोहीम.

(३) राजकीय पक्षांचे नोंदणी नियम कठोर केले

• प्रत्येक पक्षाने संविधान, लेखापरीक्षण व आर्थिक पारदर्शकता राखणे बंधनकारक.

(४) निवडणूक खर्चाचे डिजिटल निरीक्षण

• सर्व उमेदवारांचा खर्च ऑनलाइन नोंदवला जातो.

• अनधिकृत निधीवर नियंत्रण.

(५) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उघड करणे (Criminal Background Disclosure)

• २००२ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उमेदवारांनी आपली गुन्हेगारी व आर्थिक माहिती जाहीर करणे बंधनकारक झाले.

(६) NOTA (None of the Above)

• २०१३ मध्ये मतदारांना “सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार” मिळाला.

• यामुळे लोकांना पर्याय मिळाला आणि निवडणूक प्रक्रियेतील स्वातंत्र्य वाढले.

(७) मतदार नोंदणी सुधारणा (Online Registration & Voter Helpline)

• ई-पोर्टल व मोबाइल ॲपद्वारे नोंदणी व तक्रारी.

• युवापिढीचा सहभाग वाढला.

(८) अपंग व वृद्ध मतदारांसाठी सुविधा

• घरपोच मतदान, विशेष वाहतूक सुविधा, व्हीलचेअर सेवा.

(९) सामाजिक माध्यमांवरील आचारसंहिता

• २०१९ पासून सोशल मीडियावर निवडणुकीदरम्यान नियम लागू.

• खोटी माहिती व अफवा रोखण्यासाठी उपाययोजना.

७. न्यायालयीन हस्तक्षेप व सुधारणा (Judicial Interventions)

सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे —

1. People’s Union for Civil Liberties (2003) – उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर करावी लागेल.

2. Lily Thomas Case (2013) – दोषी ठरलेले आमदार-खासदार तात्काळ अपात्र होतील.

3. Subramanian Swamy v. ECI (2013) – VVPAT अनिवार्य करण्याचा निर्णय.

4. Association for Democratic Reforms (ADR) Judgments – पक्षांची आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित करणे.

८. निवडणूक सुधारणा समित्यांच्या शिफारशी (Recommendations by Committees)

(१) तर्कुंडे समिती (1975)

• पैशाचा गैरवापर रोखण्यासाठी निवडणुका राजकीय पक्षांकडून नव्हे तर राज्याने चालवाव्यात.

(२) गोस्वामी समिती (1990)

• उमेदवारांच्या खर्चावर नियंत्रण व मतदार जनजागृतीसाठी सूचना.

(३) इंदेरजीत गुप्ता समिती (1998)

• राजकीय पक्षांना राज्य निधीतून सहाय्य देण्याची शिफारस (State Funding of Elections).

(४) विधी आयोगाचा अहवाल (2015)

• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना उमेदवारी नाकारणे.

• निवडणुकीदरम्यान पारदर्शक निधी प्रणाली.

९. सध्याची आव्हाने (Current Challenges)

1. पैशाचा वाढता प्रभाव – उमेदवारांचा खर्च अद्याप मर्यादेपेक्षा जास्त.

2. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा राजकारणात प्रवेश – काही उमेदवारांवर गंभीर गुन्हेगारी आरोप.

3. खोट्या बातम्या आणि सोशल मीडिया प्रचार – मतदारांमध्ये दिशाभूल.

4. मतदार उदासीनता – शहरी भागात मतदानाचे प्रमाण कमी.

5. पक्षनिधी व्यवस्थेतील अपारदर्शकता – निवडणूक बाँड्सवरून वाद.

१०. भविष्यातील संभाव्य सुधारणा (Future Electoral Reforms Needed)

1. राज्य निधीतून निवडणूक खर्च (State Funding of Elections)

   • भ्रष्टाचार कमी होईल, सर्व उमेदवारांना समान संधी.

2. मतदानाचा सक्तीचा पर्याय (Compulsory Voting)

   • नागरिकांचा सहभाग वाढेल.

3. ऑनलाइन किंवा रिमोट मतदान (E-Voting)

   • स्थलांतरित व परदेशस्थ भारतीयांना सहभागाची संधी.

4. राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाहीची अट

   • पक्षांतर्गत निवडणुका अनिवार्य करणे.

5. कडक शिक्षेच्या तरतुदी

   • गैरवर्तन करणाऱ्या उमेदवारांना तात्काळ कारवाई.

6. मतदार शिक्षणाची सक्ती

   • शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर लोकशाही शिक्षण.

भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी आहे, आणि तिचे यश निवडणुकांच्या स्वच्छतेवर अवलंबून आहे.
टी. एन. शेशन यांनी निवडणुकीच्या व्यवस्थेला नवे आयाम दिले — “Fearless, Fair, and Firm Election Management” ही संकल्पना त्यांनी साकारली.
त्यांच्या नंतर निवडणूक आयोगाने डिजिटल आणि सामाजिक सुधारणा करून प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण केले.

परंतु निवडणुका पूर्णपणे निष्पक्ष करण्यासाठी अद्याप प्रयत्न सुरूच आहेत.
शासन, न्यायालय, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि नागरिक या सर्वांनी एकत्र काम केल्यासच लोकशाही अधिक सशक्त बनेल.

अशा प्रकारे निवडणूक सुधारणा ही भारतीय लोकशाहीचे नवनिर्माण करणारी चळवळ ठरली आहे.