“निवडणूक बाँड्स आणि राजकीय निधी (Electoral Bonds and Political Funding)

१. प्रस्तावना

लोकशाही व्यवस्थेचे यश हे केवळ निवडणुका घेण्यावर अवलंबून नसून, त्या निवडणुकांमध्ये नैतिकता, पारदर्शकता आणि समतेचे तत्त्व किती प्रमाणात पाळले जाते यावरही अवलंबून असते. भारतासारख्या विशाल आणि बहुपक्षीय लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत खर्चिक बनली आहे. प्रचार, सभा, जाहिराती, सोशल मीडिया, कार्यकर्त्यांचे व्यवस्थापन यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक साधनांची आवश्यकता भासते.

याच पार्श्वभूमीवर राजकीय निधी (Political Funding) हा भारतीय लोकशाहीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा, पण वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. अपारदर्शक देणग्या, काळा पैसा, कॉर्पोरेट प्रभाव आणि भ्रष्टाचार यामुळे राजकीय निधी व्यवस्थेवर सातत्याने टीका होत आली आहे.

या समस्यांवर उपाय म्हणून भारत सरकारने २०१७ मध्ये “निवडणूक बाँड योजना (Electoral Bond Scheme)” सुरू केली. मात्र ही योजना देखील मोठ्या प्रमाणावर वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. प्रस्तुत लेखात राजकीय निधीची संकल्पना, भारतातील राजकीय निधीची पार्श्वभूमी, निवडणूक बाँड योजना, तिचे उद्देश, फायदे, मर्यादा, टीका आणि लोकशाहीवरील परिणाम यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येईल.

२. राजकीय निधी : अर्थ आणि संकल्पना

(Political Funding: Meaning and Concept)

२.१ राजकीय निधीचा अर्थ

राजकीय निधी म्हणजे राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना निवडणूक प्रचार, पक्ष संघटन, प्रशासकीय कामकाज आणि धोरणात्मक उपक्रमांसाठी मिळणारा आर्थिक पाठिंबा होय.

हा निधी पुढील स्वरूपात मिळतो—

• व्यक्तींकडून देणग्या

• कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून देणग्या

• सदस्यत्व शुल्क

• पक्षाची स्वतःची मालमत्ता

• सरकारी मदत (अप्रत्यक्ष)

२.२ राजकीय निधीचे महत्त्व

1. निवडणूक प्रचारासाठी आवश्यक

2. पक्ष संघटना चालवण्यासाठी

3. कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण व व्यवस्थापन

4. संशोधन व धोरणनिर्मिती

5. जनजागृती व संपर्क मोहिमा

३. भारतातील राजकीय निधीची पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यानंतर भारतात राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत ठोस आणि पारदर्शक व्यवस्था नव्हती. सुरुवातीच्या काळात—

• पक्ष सदस्यांकडून देणग्या

• समर्थकांकडून आर्थिक मदत
  या स्रोतांवर पक्ष अवलंबून होते.

३.१ काळ्या पैशाचा प्रश्न

१९६० नंतर निवडणूक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्याचवेळी—

• बेहिशेबी रोख देणग्या

• उद्योगपतींचा प्रभाव

• सरकारी कंत्राटांसाठी देणग्या
  यामुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार वाढू लागला.

३.२ कायदेशीर तरतुदी

• लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१

• कंपनी अधिनियम

• आयकर अधिनियम

या कायद्यांमध्ये राजकीय देणग्यांबाबत तरतुदी असल्या, तरी त्यांची अंमलबजावणी मर्यादित राहिली.

४. राजकीय निधीतील प्रमुख समस्या

1. पारदर्शकतेचा अभाव

2. काळ्या पैशाचा वापर

3. कॉर्पोरेट व लॉबींचा प्रभाव

4. सत्ताधारी पक्षांना जास्त निधी

5. सामान्य नागरिकांचा मर्यादित सहभाग

6. धोरणांवर आर्थिक दबाव

५. निवडणूक बाँड योजना : उदय आणि पार्श्वभूमी

(Electoral Bond Scheme: Background)

या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१७ च्या अर्थसंकल्पात निवडणूक बाँड योजनेची घोषणा केली आणि २०१८ मध्ये ती अंमलात आणली.

निवडणूक बाँड म्हणजे—

राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जाणारे एक बँकिंग साधन (Bearer Instrument)

६. निवडणूक बाँड योजना : वैशिष्ट्ये

(Features of Electoral Bonds)

1. भारतीय स्टेट बँक (SBI) द्वारे बाँड्स विक्री

2. फक्त भारतीय नागरिक आणि नोंदणीकृत कंपन्यांना बाँड खरेदी करण्याचा अधिकार

3. ₹1,000, ₹10,000, ₹1 लाख, ₹10 लाख, ₹1 कोटी अशा मूल्यांचे बाँड

4. बाँड्सवर दातााचे नाव नसते (Anonymous)

5. वैधता कालावधी – १५ दिवस

6. फक्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनाच बाँड्स स्वीकारण्याचा अधिकार

7. पक्षाने किमान १% मते मिळवलेली असणे आवश्यक

७. निवडणूक बाँड्सची कार्यपद्धती

(Working of Electoral Bonds)

1. दाता SBI कडून बाँड खरेदी करतो

2. तो बाँड आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देतो

3. राजकीय पक्ष बाँड SBI मध्ये जमा करतो

4. बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा होते

८. निवडणूक बाँड्सचे उद्देश

(Objectives of Electoral Bonds)

1. रोख देणग्यांना आळा घालणे

2. काळ्या पैशाचा वापर कमी करणे

3. बँकिंग प्रणालीद्वारे निधी देणे

4. राजकीय निधीत पारदर्शकता आणणे

5. दात्यांचे संरक्षण करणे

९. निवडणूक बाँड्सचे फायदे

(Advantages of Electoral Bonds)

९.१ रोख व्यवहारात घट

बाँड्समुळे रोख देणग्यांचे प्रमाण कमी झाले.

९.२ बँकिंग मार्गाचा वापर

सर्व व्यवहार अधिकृत बँकिंग प्रणालीतून होतात.

९.३ दात्यांची सुरक्षितता

राजकीय सूडभयामुळे दात्यांची ओळख गुप्त राहते.

९.४ कर सवलत

देणग्यांवर आयकर सवलत उपलब्ध.

१०. निवडणूक बाँड्सवरील टीका

(Criticism of Electoral Bonds)

१०.१ पारदर्शकतेचा अभाव

मतदारांना कोणत्या पक्षाला कोण निधी देतो हे कळत नाही.

१०.२ सत्ताधारी पक्षांना फायदा

सरकारकडे यंत्रणा असल्याने दात्यांची ओळख अप्रत्यक्षपणे सत्ताधाऱ्यांना कळू शकते.

१०.३ कॉर्पोरेट प्रभाव वाढणे

मोठ्या कंपन्यांचा राजकारणावर प्रभाव वाढण्याचा धोका.

१०.४ “राजकीय समानता” धोक्यात

संपन्न पक्ष अधिक मजबूत होतात, लहान पक्ष दुर्बल होतात.

१०.५ सर्वोच्च न्यायालयातील वाद

निवडणूक बाँड योजना लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे अशी याचिका दाखल झाली.

११. निवडणूक बाँड्स आणि लोकशाही

लोकशाहीत—

• मतदारांना माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे

• राजकीय निर्णयांवर आर्थिक प्रभाव असू नये

निवडणूक बाँड्समुळे—

• मतदारांचा “Right to Know” मर्यादित होतो

• धोरणनिर्मितीवर अप्रत्यक्ष दबाव वाढू शकतो

१२. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका (संक्षिप्त उल्लेख)

निवडणूक बाँड योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या.
न्यायालयाने—

• पारदर्शकतेचा मुद्दा अधोरेखित केला

• निवडणूक निधी हा लोकशाहीचा मूलभूत भाग असल्याचे नमूद केले

(विद्यार्थ्यांनी अद्ययावत निर्णय स्वतंत्रपणे अभ्यासावेत.)

१३. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तुलना

अनेक देशांमध्ये—

• राजकीय निधीवर कडक मर्यादा

• सरकारी निधी

• देणग्यांची सार्वजनिक माहिती

भारतामध्ये मात्र अजूनही संपूर्ण पारदर्शकता साध्य झालेली नाही.

१४. सुधारणा व शिफारसी

(Reforms and Suggestions)

1. देणग्यांची मर्यादित पण सार्वजनिक माहिती

2. राजकीय पक्षांना सरकारी निधी देण्याचा विचार

3. निवडणूक खर्चावर कठोर नियंत्रण

4. निवडणूक आयोगाला अधिक अधिकार

5. सामाजिक लेखापरीक्षण

6. नागरिकांचा लहान देणग्यांद्वारे सहभाग वाढवणे

निवडणूक बाँड्स आणि राजकीय निधी हा भारतीय लोकशाहीतील अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय आहे. निवडणूक बाँड योजना काळा पैसा रोखण्यासाठी आणली असली, तरी तिने पारदर्शकतेपेक्षा गुप्ततेला अधिक प्राधान्य दिले, अशी टीका होते.

लोकशाहीचे आरोग्य टिकवायचे असेल तर—

• राजकीय निधी स्वच्छ

• पारदर्शक

• समताधिष्ठित
  असणे अत्यावश्यक आहे.

“पैशाने निवडणूक जिंकता येईल, पण लोकशाही टिकवता येत नाही.”

म्हणूनच भविष्यातील सुधारणा या मतदारांच्या माहितीच्या अधिकाराला केंद्रस्थानी ठेवून केल्या गेल्या पाहिजेत.