🏙️ शहरी स्थानिक संस्था निवडणुका (Urban Local Body Elections)

१ प्रस्तावना 

भारतीय लोकशाहीची ताकद केवळ संसद व विधानसभांमध्ये नाही, तर ती गाव आणि शहर पातळीवरच्या स्वशासन संस्थांमध्ये आहे. ग्रामीण भागात पंचायतराज संस्था लोकशाहीचा पाया मजबूत करतात, तर शहरी भागात नगरपालिका व महानगरपालिका या संस्थांद्वारे स्थानिक स्वराज्याचा विकास साधला जातो.
शहरी भागातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे शहरांचे नियोजन, स्वच्छता, वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि गृहनिर्माण या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी प्रशासन गरजेचे बनले आहे. याच उद्देशाने शहरी स्थानिक संस्था निवडणुका घेतल्या जातात.

२. शहरी स्थानिक संस्थांचा अर्थ (Meaning of Urban Local Bodies)

शहरी स्थानिक संस्था म्हणजे अशी स्थानिक प्रशासकीय संस्था जी शहर किंवा नगरातील लोकांकडून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून चालवली जाते.
संविधानातील ७४ वा दुरुस्ती अधिनियम, १९९२ अंतर्गत शहरी भागातील स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता मिळाली.
या दुरुस्तीने संविधानात कलम २४३-पी ते २४३-झेडजी समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

३. शहरी स्थानिक संस्थांचे प्रकार (Types of Urban Local Bodies)

भारतामध्ये लोकसंख्येच्या व विकासाच्या आधारावर शहरी संस्थांचे तीन मुख्य प्रकार आहेत —

(अ) महानगरपालिका (Municipal Corporation)

• मोठ्या शहरांसाठी (साधारणपणे लोकसंख्या १० लाखांपेक्षा जास्त).

• उदाहरण: मुंबई, पुणे, नागपूर महानगरपालिका.

• प्रमुख अधिकारी: महापौर (Mayor) आणि आयुक्त (Municipal Commissioner).

• महानगरपालिका शहर नियोजन, पाणीपुरवठा, वाहतूक, आरोग्य, स्वच्छता आदी कामकाज पाहते.

(आ) नगरपालिका (Municipal Council / Nagar Parishad)

• मध्यम आकाराच्या शहरांसाठी (लोकसंख्या सुमारे २५,००० ते १० लाख).

• प्रमुख अधिकारी: नगराध्यक्ष व मुख्य अधिकारी.

• पायाभूत सुविधा, बाजार व्यवस्थापन, रस्ते व प्रकाशयोजना यांची जबाबदारी.

(इ) नगर पंचायत (Nagar Panchayat)

• ग्रामीण ते शहरी संक्रमण अवस्थेतील छोट्या शहरांसाठी.

• यांचे प्रमुख म्हणजे अध्यक्ष (President).

• हळूहळू शहरी विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थापना.

४. शहरी स्थानिक संस्था निवडणुकांचे घटनात्मक आधार (Constitutional Basis)

१९९२ मध्ये पारित ७४व्या दुरुस्तीने शहरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला. या दुरुस्तीनुसार —

1. शहरातील नागरिकांना स्थानिक स्वराज्याचा अधिकार दिला.

2. राज्य निवडणूक आयोग या संस्थेला निवडणुका घेण्याचा अधिकार प्रदान केला.

3. प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक केले.

4. महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात आले.

5. महानगर नियोजन समिती व जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्याची तरतूद केली.

५. निवडणूक प्रक्रिया (Election Process of Urban Local Bodies)

(१) निवडणूक घेणारा प्राधिकरण (Conducting Authority)

• संविधानाच्या कलम २४३-झेडए नुसार राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) या निवडणुका घेतो.

• राज्यपाल या आयोगाची स्थापना करतात.

• आयोग स्वतंत्र व स्वायत्त आहे.

(२) मतदार नोंदणी (Voter Registration)

• शहरातील सर्व १८ वर्षांवरील नागरिकांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येते.

• प्रत्येक प्रभागासाठी (Ward) मतदार यादी तयार केली जाते.

(३) उमेदवारांचे नामांकन (Nomination of Candidates)

• उमेदवार ठराविक कालावधीत नामांकनपत्र दाखल करतात.

• अर्जांची छाननी करून वैध उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाते.

(४) प्रचार मोहीम (Campaigning)

• उमेदवार मतदारांना आपले विचार व विकासाचे कार्यक्रम मांडतात.

• आचारसंहिता लागू होते.

• खर्चावर मर्यादा लावली जाते.

(५) मतदान व मतमोजणी (Voting and Counting)

• ठरलेल्या दिवशी मतदान केंद्रांवर EVM द्वारे मतदान केले जाते.

• मतदान गुप्त पद्धतीने केले जाते.

• मतमोजणीनंतर निकाल जाहीर होतो आणि बहुमत असलेला पक्ष शहर शासन स्थापतो.

६. शहरी स्थानिक संस्थांचे कार्य व अधिकार (Functions and Powers)

१. नागरी सुविधा पुरविणे (Civic Amenities)

• रस्ते, पाणीपुरवठा, प्रकाशयोजना, स्वच्छता, मलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन.

२. आरोग्य व शिक्षण (Health & Education)

• प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये, शाळा आणि लसीकरण कार्यक्रम.

३. नियोजन व विकास (Planning & Development)

• शहर विकास आराखडा तयार करणे.

• झोपडपट्टी पुनर्वसन, गृहविकास प्रकल्प, उद्यान व सार्वजनिक सुविधा.

४. आर्थिक अधिकार (Financial Powers)

• मालमत्ता कर, पाणीकर, बाजार शुल्क, जाहिरात कर.

• केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त करणे.

५. सामाजिक कल्याण (Social Welfare)

• महिलांसाठी व मागासवर्गीयांसाठी योजना, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक जनजागृती.

७. शहरी स्थानिक संस्था निवडणुकांचे महत्त्व (Importance of Urban Local Body Elections)

१. लोकशाहीचा विस्तार – लोकांना शहर पातळीवर थेट शासनात सहभाग मिळतो.
२. नागरी विकासाला गती – स्थानिक समस्या स्थानिक स्तरावर सोडवल्या जातात.
३. प्रशासनातील पारदर्शकता – नागरिकांचे नियंत्रण व जबाबदारी वाढते.
४. महिला सक्षमीकरण – आरक्षणामुळे महिलांचा सहभाग वाढला आहे.
५. जनजागृती व जबाबदारीची भावना – नागरिकांमध्ये नागरी कर्तव्यांविषयी जागरूकता निर्माण होते.

८. निवडणूक व्यवस्थापनातील आव्हाने (Challenges in Urban Local Body Elections)

१. मतदार उदासीनता – शहरी भागात मतदानाचे प्रमाण कमी असते.
२. पैशाचा व राजकीय प्रभाव – निवडणुकीत पैशाचा व पक्षीय दबाव वाढतो.
३. प्रशासनिक अपारदर्शकता – भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार वाढण्याची शक्यता.
४. लोकसंख्या व शहरीकरणाचा ताण – झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरांमुळे नियोजन कठीण.
५. महिला व दुर्बल घटकांचा मर्यादित सहभाग – सामाजिक व आर्थिक बंधनांमुळे अडथळे येतात.

९. सुधारणा व उपाय (Reforms and Suggestions)

१. ई-गव्हर्नन्सचा वापर – ऑनलाइन सेवा, डिजिटल मतदान, पारदर्शक प्रशासन.
२. सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) – नागरिकांमार्फत कामकाजाचे परीक्षण.
३. प्रशिक्षण व क्षमता विकास – निवडून आलेल्या सदस्यांना प्रशासनाचे प्रशिक्षण.
४. नागरिकांचा सक्रिय सहभाग – जनसुनावणी, नागरिक मंचाद्वारे निर्णय प्रक्रियेत सहभाग.
५. आर्थिक स्वायत्तता वाढविणे – कर व महसूल वाढविण्याचे अधिकार.

शहरी स्थानिक संस्था निवडणुका या भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहेत.
या निवडणुकांद्वारे नागरिक आपल्या शहराच्या विकासात थेट भूमिका बजावतात.
निवडून आलेले नगरसेवक किंवा सदस्य हे लोकांच्या समस्या जाणून त्या सोडविण्यासाठी कार्य करतात.
राज्य निवडणूक आयोग, नागरिक आणि प्रशासन या सर्व घटकांचा सहकार्यपूर्ण सहभाग असेल तर शहरी प्रशासन कार्यक्षम व लोकाभिमुख बनू शकते.

अशा पारदर्शक, जबाबदार आणि जनतेच्या सहभागाने चालणाऱ्या शहरी स्थानिक संस्था या “लोकशाहीचा तिसरा पाया” म्हणून भारतीय राज्यघटनेच्या यशाचे प्रतीक ठरतात.